काठमाडौं । कच्चा पदार्थ, अर्ध कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु । तीनवटै विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालयमा चर्को बहस भइरहेको छ । यस अघिसम्म कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचमा एक तह भन्सार फरक बनाएको अर्थ मन्त्रालयले यस पटकको बजेटमा कच्चा पदार्थ, अर्ध कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुलाई समेत छुट्याउने प्रयत्नमा जुटेको छ ।
देशभित्र एकपछि अर्को ‘इन्टरमिडियटरी प्रडक्ट’ अर्थात अर्ध तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग लाग्नेक्रम बढ्दो छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने र त्यसलाई ‘भ्यालू ऐड’ गरेर अर्ध तयारी वस्तु बनाउने र तयारी वस्तु बनाउने उद्योगलाई बेच्ने प्रचलन बढिरहेको छ ।
उद्योगीले देशमा अर्ध तयारी वस्तुको माग बढिरहेको देखेकाले त्यस्ता उद्योग धमाधम लगाइरहेका छन् । र, तयारी वस्तु बनाउने धेरै उद्योगलाई अर्ध तयारी वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।
यो कुरा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राम्रोसँग महसुस गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी र तयारी वस्तुको भन्सार एक/एक तह फरक बनाउन जुटेको छ ।
अहिलेसम्म सरकारले माध्यामिक वस्तुको चिन्न सकेको थिएन । तर, अहिले यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । उद्योगीले बारम्बार भन्दै आएका छन्, ‘कच्चा पदार्थ, माध्यामिक वस्तु र तयारी वस्तुको भन्सारको संरचना मिलाइदिनुपर्छ । त्यसो हुने बित्तिकै देशमा इन्टरमिडियटरी प्रडक्ट बनाउने उद्योगको लाइन लाग्छ ।’
सरकारले उद्योगअनुसार कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी वस्तु र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर मिलाउने बित्तिकै यो सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने र यसले देशमा सयौं अर्ध तयारी वस्तु बनाउने उद्योग लाग्न सक्ने उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् ।
‘उदाहरणका लागि कुनै कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने अर्ध तयारी वस्तु ल्याउँदा २० र तयारी वस्तु ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार कायम गर्ने बित्तिकै देशमा त्यस्ता उद्योग स्थापना हुन्छन्, रोजगारीसमेत सिर्जना हुन्छ ।’
उदाहरणका लागि जुत्ताको सोल अर्ध तयारी वस्तु हो । कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याएर नेपालमा जुत्ताचप्पलको सोल नेपालमै बनाइन्छ । तर, अहिले पनि कच्चा पदार्थ र अर्ध तयारी वस्तुको भन्सार दर समान छ । यसो हुँदा कसरी नेपालको उद्योग बाँच्न सक्ने ?
त्यसैगरी, पिना इन्टरमिडियटरी प्रडक्ट हो ।
पिना उत्पादन गर्ने उद्योग ४ वटा छन् । यदि सरकारले भन्सारदर मिलाउने हो अरू ४ वटा उद्योग लाग्न सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । अहिले पिना भारत, बंगलादेश तथा अमेरिकाबाट आइरहेको छ । त्यसैगरी, अल्किट तथा इमल्सनमा पनि सोही समस्या छ ।
अहिले अल्किट आयात गर्नु र त्यसको कच्चा पदार्थ आयात गर्नुमा समान भन्सार दर छ । त्यसैगरी, इमल्सन आयात गर्नु र इमल्सन बनाउने कच्चा पदार्थ आयात गर्नुमा कुनै फरक छैन । तर, सरकारले यस्ता प्रडक्टको पहिचान गरेर एक तह भन्सार फरक गर्ने हो भने देशभित्र नयाँ उद्योग लाग्छ र त्यसको चौतर्फी असर पनि देखा पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
अल्किट भनेको इनामेल पेन्टको कच्चा पदार्थ हो । पेन्ट बनाउन सबैभन्दा अत्यावश्यक भनेको इमल्सन र अल्किट हो । विभिन्न कच्चा पदार्थको आयात गरेर त्यसलाई रियाक्ट गरेर अल्किट तथा इमल्सन बनाइन्छ ।
इमल्सनमा सरकारले भन्सार मिलाइसकेको छ । सरकारले इमल्सनको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १५ प्रतिशत, इमल्सन आयात गर्दा २५ प्रतिशत र तयारी वस्तु आयात गर्दा ३५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । यसैगरी सबै इन्टमिडियटरी प्रडक्टमा एक तह भन्सार फरक गर्ने हो भने देशमा यस्ता कैयौं उद्योग लाग्न सक्ने देखिन्छ । तर, अल्किट, जुत्ताचप्पलको सोललगायतमा अहिलेसम्म भन्सार दर मिलाइएको छैन ।
यसरी सरकारले इन्टरमिडियटरी प्रडक्टलाई भन्सारको माध्यमबाट संरक्षण गर्न सके देशभित्र औद्योगीकरणको विकास हुन्छ । त्यति मात्रै होइन्, कतिपय कच्चा पदार्थ देशभित्रै पाइन्छ । त्यसो हुँदा नेपालको उत्पादन लागत सस्तो हुने निर्यातको सम्भावना पनि देखिन्छ । अहिले नेपालबाट महँगो मूल्यमा जुत्ताचप्पलको सोल निर्यात भइरहेको छ ।
इन्टरमिडियटरी वस्तु बनाउने उद्योग लगाउन धेरै ठूलो लागत पनि लाग्दैन । सानो पुँजीबाट पनि त्यस्ता वस्तु बनाउन सकिने भएकाले धेरै व्यक्ति त्यतातिर लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
उद्योगीका अनुसार इन्टरमिडियटरी प्रडक्टको आयातको ‘भोल्यूम’ ठूलो छ । त्यसलाई कम गर्न पनि सरकारले कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी वस्तु र तयारी वस्तुको अलग–अलग भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने उद्योगी अग्रवालको भनाइ छ ।
