काठमाडौं । राम्रा नीति बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालको बिजुलीको खपत बढाउन नसकिएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत व्यापार गर्न नसकिएको यस क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीले कार्यान्वयन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीले देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने, घरायसी रूपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहज रूपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तत्कालै ५०० मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिन सक्ने अवस्था छ । यस्तै, ब्लेड उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सकिए तत्काल नै २०० मेगावाट खपत हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले आन्तरिक रूपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए । झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै उनले वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुने धारणा राखे ।
यस्तै विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा सहजीकरण गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई थप केही राहत तथा अनुदान दिएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले बिजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्काल नै ५०० मेगावाटसम्म सहजै रूपमा माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि केही समय पहिले मात्रै ५० वटा चार्जिङ स्टेसनको कामसमेत अगाडि बढेको र एलपी ग्यासको विस्थापनका लागि भने ठोस कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम जरुरी रहेको बताए । बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने नीति जरुरी रहेको तथा वर्षाको समयको बिजुलीको पनि महसुल कम गर्ने गर्नुपर्ने सहसचिव भेटवालको भनाइ छ ।
उनले जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष, अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई ४० वर्षको अनुमति दिने प्रक्रियामा र अन्यलाई पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । विद्युत नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै बिजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले वर्षा र हिउँदको बिजुलीको महसुल दर फरक–फरक बनाउनुपर्ने तथा यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महसुल तय गरेर जानुपर्ने र त्यसका बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले बिजुलीको उतपादन लागत घटाउन सकियो भने महसुलको मूल्यसमेत घट्न जाने भन्दै त्यसका लागि के–के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले नोडल एजेन्सी तोक्नेदेखि खुल्ला र स्वतन्त्र रूपमा विद्युत आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र, त्यसको शुल्क तथा अन्य कानुनी प्रबन्धको बारेमा समेत आयोगका तर्फबाट पनि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रयन्तशील रहेको बताए । उनले प्राधिकरणले आम उपभोक्ताको हित हेर्दै समन्वयात्मक रूपमा काम गरिरहेको र उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताए ।
उनले उद्योेगीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलीमा थोरै डिमाण्ड चार्ज बढाएर इनर्जी शुल्कमा केही छुट दिँदा मात्रै पनि माग बढ्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक रूपमा सिँचाइमा २५० गिगावाट घण्टा र विद्युतीय सवारीमा २५०० गिगावाट घण्टा बराबरको माग बढाउन सकिने अवस्था रहेको तथ्य पेश गरे ।
वितरण तथा प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिक रूपमा समेत माग बढ्ने भन्दै त्यसका लागि प्राधिरकणले आन्तरिक रूपमा समेत तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले वस्तुनिष्ठ आधारमा बिजुलीको मागको प्रक्षेपण र बिजुलीको उपलब्धताका बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘राइट अफ वे’ मा परेका जनतालाई सेयर दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा कुनै पनि समस्या नहुने स्पष्ट पारे । ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको बजार जताततै विस्तारित भएको खण्डमा त्यसैको खोजीमा लाग्नुभन्दा उत्पादन बढाउने तर्फ विशेष ध्यान दिने बताए ।
उनले केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने हो भने तत्काल नै २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमा नै तयार हुने बताए । भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुनखानी र पेट्रोल खानीले बजार खोज्नु नपरे जस्तै नेपालको ऊर्जाले बजार नपाइएला कि भन्ने चिन्ता गर्नुनपर्ने उनको जोड छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए ।
उनले राज्य, आम उपभोक्ता र व्यवसायीको हितका लागि साझा दृष्टिकोणसहितको कार्ययोजना जरुरी रहेको उल्लेख गरे । एउटा सरकारी निकायले भनेको कुरा अर्को निकायले नमान्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिनुपर्ने र एकद्वार नीतिमार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल(इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जोड दिए ।
उनले निर्देशनमुखी सरकारी प्रशासनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै प्रक्रियामा अल्झने कि काम पनि गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, “हामी आफैं उत्पादक भएका कारण हामीले उतपादन गरेको बिजुली बिक्री गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको छ ।”
उनले बिजुलीको उतपादन बढाउनका लागि क्यू ४० को प्रणाली हटाउनुपर्ने धारणा राखे । आगामी आवको बजेटले जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रको समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखे ।
सरकार राजस्व उठाउनेमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि समस्या पैदा भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले नीति बनाउनेभन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । व्यवसायी भरत खत्रीले व्यापारिक उद्योग तथा व्यवसायीलाई विद्युतको मूल्य असाध्यै महँगो भएको भन्दै त्यसलाई समसामयिक परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । उनले बढी खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने प्रणालीको व्यवस्था गर्न तथा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले मुलुकको विद्युत् उत्पादनको अवस्था तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र बिजुली अन्य सामान जस्तै बिक्री गर्न मिल्ने सामान भएकाले त्यसको सहजीकरढा गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका लागि सबैलाई अनुमति दिन्छौंः भेटवाल
सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । सेजनले आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुृमति दिन अस्वीकार गर्दे आएको सरकारले सो कम्पनीलाई पनि अनुमति दिन लागेको हो ।
सहसचिव भेटवालले भने, “जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ । त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ ।” ऊर्जा उद्यमीहरूको लगानीमा विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले समेत विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी सथापना गरेको छ ।
सहसचिव भेटवालले प्रतिस्पर्धी रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताए ।
ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा नै सथापना गरेका छन् । सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत सेयर छ ।
आईएफसीको १० प्रतिशत, युनाइटेड ग्रुप बंगलादेशको ५, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
कम्पनीले तमोर बेसिनको ५०० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण वा अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनीले जोड दिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन । सहसचिव भेटवालले प्रक्रियाअनुसार अब सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बताए ।
-1734593381.jpg)
