काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आफ्ना केही माग आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । इप्पानले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अर्थ मन्त्रालयले विद्युतको क्षेत्रमा गरेका निर्णय स्वागतयोग्य रहे पनि आफ्ना केही माग सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको हो ।
इप्पानले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सरकाले विभिन्न समयमा घोषणा गरेका, ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारद्वारा गठित समूहरूले राखेका माग बजेटले नसमेटेको जनाएको छ ।
त्यस्तै सरकारले घोषणा गरी अघिल्ला बजेटमा समावेश गरेको ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, २०७१ चैत मसान्तसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको हकमा पोस्टेट रेट नियमित भुक्तानीको व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित समितिको सिफारिसमा आर्थिक रूपले संकटग्रस्त जलविद्युत आयोजनालाई सबल बनाउन आयोजनाको ऋण चुम्ता नहुँदासम्मका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।
कोभिड–१९ को महामारीले सर्वेक्षण अनुमति लिएका आयोजनाहरूलाई अध्ययन कार्यमा असर परेको कारण कार्यदलको सिफारिसमा वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने ऊर्जामन्त्री स्तरीय निर्णय भएको र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएकोमा उक्त विषय सम्बोधन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था नभएको र सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावटको लक्ष्य प्राप्त नभएसम्मका लागि विद्युत ऐन, २०४९ ले गरेको आयकर छुटको व्यवस्था आव २०८४/८५ सम्म कायम गर्न राखेको मागलाई पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रतिइप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै उक्त मागलाई आगामी बजेट, मौद्रिक नीति तथा पुनर्कर्जा कार्यविधिमा समावेश गरी सम्बोधन गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
इप्पान निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था हो । जसले विगत २५ वर्षदेखि सरकारसँग मिलेर ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रको कुल जडित १ हजार २ सय ६१.७० मेगावाटमध्ये करिब ६० प्रतिशत अर्थात ७ सय ५५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । साथै केही आयोजना निर्माणाधीन तथा केही आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएकाले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएमा सरकारको १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने इप्पानले जनाएको छ ।
-1751940418.JPG)
