काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाका विकासकर्ताले आफ्नै लगानीमा सडक र प्रसारण लाइन जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाएमा सरकारले शोधभर्ना (फिर्ता) दिने भएको छ । सरकारले आयोजनास्थलसम्म पुग्न आवश्यक पहुँच मार्ग र विद्युत गृहबाट सबस्टेसन जोडन प्रसारण लाइन बनाएमा कुल लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने भएको हो ।
शोधभर्नाको काम अघि बढाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालसँग छलफल गरेर पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन पूर्वाधारका लागि शोधभर्ना दिन नियमावली बनाउने भएको छ । नियमावली बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।प्रसारणलाइन बनाउँदा १ अर्ब खर्च भएमा आयोजनाको विकासकर्ताले ७५ करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउने छन ।
प्रसारण लाइन र पहुँचमार्गको शोधभर्ना दिनका लागि छलफल सुरु गर्ने चरणमा रहेको ऊर्जाका प्रवक्ता मधु भेटवालले बताए । उनले नियमावली बनेपछि कार्यान्वयनमा आउने स्पष्टपारे ।
यो पनि हेर्नुहोस
प्रसारण लाइनमा देखिएको अवरोध हटाउन उच्चस्तरीय ‘टाक्स फोर्स’ गठन
‘बजेटमा प्रसारण लाइन र पहुँचमार्ग बनाउन ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने भनेको छ आयोजनाको क्षमता उल्लेख गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको स्पष्टता भएपछि काम अघि बढ्ने छ ।’ यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि आयोजना स्थलसम्म पुग्न पहँुचमार्ग र प्रसारण लाइन बनाएमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने बजेटमा समेत उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारले जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र राइट वे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र पूरा गर्ने भएको छ । यी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुनुका साथै लागत बढ्दै आएको छ ।
प्रसारण लाइनको राइटवेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्दा प्रभावित सरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था हुन लागेको छ ।
यसैगरी राइटवेमा पर्ने जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । १२ वर्षअघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने योजना बनाएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यसैगरी सरकारले आगामी वर्ष बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण र कोहलपुरदेखि लखनउ–लम्की–वरेली अन्तरदेशीय लाइन निर्माणको
तयारी पूरा गर्न ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी खम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं र हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न र बुटबल–लमही–कोहलपुर–अत्तरिया खण्डको निर्माण पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटे खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । सरकारले प्रसारणलाइन तथा सवस्टेसन बनाउन ३७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
घोषणा कार्यान्वयन होसः इप्पान अध्यक्ष आचार्य
सरकारले आकर्षक योजना घोषणा गर्छ तर कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । योभन्दा अघि घोषणा गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने कुरा बजेटमा आयो । तर, त्यो अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।
कोभिडबाट प्रभावित आयोजनालाई नवीकरण गर्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन ऊर्जाले सिफारिस गरेर अर्थमा पठाएको छ । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सरकारले आकर्षक नीति ल्याउँछ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुँदैन हामीलाई पीडा भएको छ । ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने योजना कार्यान्वयन होस भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले टास्क फोर्स बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
