काठमाडौं । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन नीतिगत तवरबाट सहजीकरण गरेको अर्थ मन्त्रालयले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा २ दर्जन भन्दा बढी लाइन निर्माणमा अवरोध आएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न थालेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माण अवरोध पुगेको बताउँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पहलकदमीमा ऊर्जामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहितको छलफलमा प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सहमत हुँदै ‘टाक्स फोर्स’ कमिटीसमेत बनाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी टाक्स फोर्स गठन गरिएको छ । यस वर्ष १६०० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि सरकारी उच्च तहबाट प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न लागिएको हो ।
अहिले दुईवटा समस्याका कारण समयमा प्रसारण लाइन बनेका छैनन् । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयन नहुँदा समयमै प्रशारण लाइन नबनेको हो ।
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा रोकिएको निर्माण कार्यलाई सरकारी उच्च कार्यदलले समाधान गर्ने छ भने ठेकेदारले लापरबाहीले गर्दा अवरोध भए त्यस्ता ठेकेदारलाई प्राधिकरणले कानुनी उपचार गर्नेछ ।
अहिले प्रसारण लाइन बनाउँदा सरकारका विभिन्न निकायहरुबीच समन्वय नहुने र एउटा सरकारी ढोकाबाट अर्काे सरकारी ढोकामा चहार्दा चहार्दै धेरै समय खर्च हुँदा पनि लाइन समयमा बनेका छैनन् ।
‘सरकारी निकायमा लाग्ने समय कम गर्न गृह, वन, भूमि सुधार, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयमा गइराख्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न उच्च तहको समाधान सयन्त्र बनाइएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने, ‘उक्त टाक्स फोर्समा समस्या लिएर गएपछि तुरुन्त समाधान हुने र विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता हट्छ । त्यहीबाट आ–आफ्ना निकायहरुलाई निर्देशन दिने गरी संयन्त्र बनाइएको छ ।’
प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राखिएको छ । तर, अहिलेसम्म नाम मात्रैको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना जस्तो देखिएको छ ।
प्राधिकरणले हरेक सरकारी निकायमा फाइल बोकेर जानुपर्ने बाध्यता हटाइदिन विभिन्न मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्दै आएको छ ।सोहीअनुसार अर्थको अग्रसरतामा अहिलेको समस्यालाई समधान गर्न खोजिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जानकारी दिए ।
अहिले पनि २० देखि २२ वटा ठाउँभन्दा बढी क्षेत्रमा अवरोध आएकाले समयमै प्रशारण लाइन बन्न सकेको छैन । सरकारले उच्चस्तरीय टाक्स फोर्स बनेपछि नुवाकोटमा देखिएको प्रसारण लाइनको अवरोध हटिसकेको पनि छ ।
लाइन नबनेकै कारण चारैतिरबाट बिजुली खेर जाने अवस्था आइरहेको छ । फेरि लाइनमा देखिएको समस्यालाई नसल्ट्याउने हो भने यसले देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।
-1751960163.jpeg)
