काठमाडौं । नेपाल सरकारको पहलमा भारतसँग भएको रेलवे सर्भिस एग्रिमेन्ट पुनरावलोकन ऐतिहासिक र व्यापार सहजीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने निजी क्षेत्रले निश्कर्ष निकालेको छ ।
निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाएको मागबमोजिम भारतसँग रेल सेवा सम्झौतामा भएको संशोधनअनुसार अन्य रेल सेवाले पनि खुला रुपमा भारतीय सामुन्द्रिक बन्दरगाहसम्म ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरण र लगात घटाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए ।
‘निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको छ । यसले नेपालको आन्तरिक उत्पादन निर्यात गर्न र विदेशबाट सामान आयात गर्न थप सहज र सरल बनाएको छ’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।
याे पनि पढ्नुस् ।
१२ वर्षको प्रयासपछि नेपाल–भारत रेलवे सम्झौता संशोधन, व्यापार सहजीकरणमा नयाँ फड्को
नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले अहिले एउटा मात्रै रेलबाट सेवा लिइरहेको अवस्था भएको र यसले नेपालको लागत बढाएको बताए । अब नेपाल सरकारले गरेको नयाँ सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि लागत घट्नुका साथै उत्पादन पनि प्रतिस्पर्धी बन्ने बताए ।
अध्यक्ष मल्लका अनुसार उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि नेपालले जुनसुकै कार्गो रेलमार्फत सामान ल्याउन सक्ने छन् । त्यसैगरी नेपालको रेल पनि कोलकाता हल्दियासम्म जानका लागि बाटो खुलेको छ । त्यहाँबाट नेपालको सामान बोकेर आउन सक्छ । भारत सरकारले जारी गरेको रेलको मापदण्ड पालना गरेर नेपालको रेल पनि जान सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।
अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार अहिलेसम्म भारतको सरकारी कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबाट मात्रै सामान ल्याउन पाइन्थ्यो । एउटा मात्रै कम्पनीबाट सामान ल्याउँदा नेपालका उद्योगी व्यवसायीलाई ठूलो समस्या थियो । कंकोरले र्याक उपलब्ध गराएपछि मात्रै नेपालमा सामान ल्याउन सकिन्थ्यो । अब जुन खाली रेल छ, उसैबाट सामान ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब रेलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एउटा सामान ल्याउन ढिलो गरेको अवस्थामा अर्को कम्पनीले सस्तोमा छिटो सामान ल्याउन सक्ने वातावरण सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि बन्ने नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बताए ।
‘यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि ‘कस्टमा इफिसिएन्सी’ आउँछ । समयमै सामान आइपुग्नु भनेको पनि सस्तो हो । कोलकातामा हुने ह्यान्डलिङलगायतका विभिन्न समस्याबाट मुक्त हुने बित्तिकै सामान सस्तो हुन जान्छ । त्यसबाहेक प्रतिस्पर्धा पनि बढ्छ’ अग्रवालले भने ।
यसलाई नेपाल उद्योग परिसंघले ऐतिहासिक सम्झौता भनेको छ । परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि आयातको आयातीत सामानको लागत घट्ने बताए ।
जति पनि सामान बाहिरबाट नेपाल आइरहेको छ, त्यसका लागत घट्छ । त्यसको चौतर्फी असर पर्ने उनको भनाइ छ । लागत घट्ने वित्तिकै नेपालका हरेक उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्ने अग्रवालले जानकारी दिए ।
‘यो सम्झौताको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालबाट सिधै रेल सेवा सञ्चालन गर्न र सामान ल्यान जुनसुकै रेल सेवाको प्रयोग गर्न बाटो खुला हुनु हो,’ परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपालको उत्पादन निर्यात गर्दा पनि कम लागतमा पठाउन सकिन्छ । त्यसका अलाव नेपाली सामान विश्वबजारमा थप प्रतिस्पर्धी पनि हुन जान्छ ।’परिसंघले मेक इन नेपालअन्तर्गत ५ खर्बको निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई सफल बनाउन पनि यो सम्झौता कोशेढुङ्गा सावित हुने अग्रवालले जानकारी दिए ।
