कैलाली । कैलाली जिल्लामा रहेका राजस्व संकलन हुने कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय लम्की र कैलाली भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व संकलन भएको यी कार्यालयले जनाएका छन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीले गत आव २०७७/७८ मा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयलाई गत आवमा आन्तरिक राजश्व विभागले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएकामा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरानन्द देवकोटाले जानकारी दिए। “यो राजस्व लक्ष्यभन्दा २२.८७ प्रतिशत बढी हो”, देवकोटाले भने, “यस वर्ष लक्ष्यभन्दा राजस्व राम्रो संकलन भएको छ ।”
कैलालीको लम्कीस्थित करदाता सेवा कार्यालयबाट पनि गत आवमा ५१ करोड ७४ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । आयकरतर्फ २७ करोड ७१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक करतर्फ १७ करोड ७२ लाख १ हजार रुपैयाँ, घरबहाल करबाट १ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्कबाट ४ करोड १९ लाख चार हजार रुपैयाँ, ब्याजदरतर्फ ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवाकर १० हजार र शिक्षा सेवा शुल्क १ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
अघिल्लो आव २०७६/७७ मा करदाता सेवा कार्यालय लम्कीबाट ३ करोड ९९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव २०७७/७८ मा करदाता सेवा कार्यालय लम्कीबाट ४७ करोड ७४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्न सफल भएको करदाता सेवा कार्यालय लम्कीका प्रमुख सेतबहादुर शाहीले जानकारी दिए । “अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ”, उनले भने।
कैलाली भन्सार कार्यालयले पनि गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाएको छ । गत आव २०७७/७८ मा कैलाली भन्सार कार्यालयलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको कैलाली भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत फडेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिए। “कैलाली भन्सार कार्यालयबाट गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ, ट्र्याक्टर, खाद्यान्न तथा फलफूलजस्ता वस्तुको आयात धेरै भएको छ”, खतिवडाले भने, “सबैलाई कदरको दायरामा ल्याउन प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौं ।”
यता टीकापुरस्थित सत्ती भन्सार कार्यालयले आव २०७७/७८ मा १५ करोड ८५ लाख ७ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । कार्यालयलाई भन्सार विभागले आव २०७७/७८ मा १४ करोड २३ लाख राजस्व उठाउनुपर्ने वार्षिक लक्ष्य तोकेको थियो । कार्यालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाएको सत्ती भन्सार कार्यालय खक्रौलाका प्रमुख विमलकुमार शाहले जानकारी दिए। “अघिल्लो आव २०७६/७७ मा ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो”, कार्यालय प्रमुख शाहले भने, “अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी राजश्व उठाउन सफल भएका छौँ ।”
भन्सार कार्यालयले आव २०७८/७९ का लागि २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने लक्ष्य तोकेको छ । सीमामा हुने चोरी, तस्करी नियन्त्रण र भन्सारमा सामान आयातमा कडाइ गरेमा राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि हुने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
“कोरोना महामारीपछि भारतबाट अवैध बाटो हुँदै सामान भित्र्याउनेहरू नियन्त्रण भए, जसले राजश्व वृद्धिमा सघाएको देखिन्छ”, स्थानीयवासी रमेश ठकुल्ला भन्नुहुन्छ, “भन्सार कर्मचारी, प्रहरी र स्थानीयवासीको निगरानीसमेत बढेको छ । यस्तै कार्यले अघि बढे राजश्व वृद्धि थप बढ्छ ।”
मालपोत कार्यालय टीकापुरमा ५८.६ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन
कैलालीस्थित मालपोत कार्यालय टीकापुरमा राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा आव २०७७/७८ मा ११ करोड ८५ लाख ५६ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आव २०७७/७८ मा २८ करोड ६७ लाख ४० हजार १ सय ६६ रुपैयाँ राजस्व संकलनभएको छ । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा १६ करोड ८१ लाख ८३ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । यो रकम गत आव २०७६/७७ भन्दा ५८.६ प्रतिशत बढी भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सर्वानन्द चपाईंले जानकारी दिए।
“आव २०७७र७८ मा सबैभन्दा बढी जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कबाट १९ करोड ६४ लाख २१ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ राजस्व संकलनभएको छ”, चपाईंले भने, “पूँजीगत लाभकरबाट ८ करोड ५३ लाख ७१ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ, जग्गा प्रशासनतर्फ २५ लाख ९१ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ , अग्रिम आयकरबाट १६ लाख ९२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ, विविध कर तथा दस्तुरबाट ६ लाख १२ हजार ६ सय रुपैयाँ, भू–सेवा दस्तुरबाट ५० हजार राजस्व संकलन भएको छ ।”
मालपोत कार्यालय टीकापुरबाट आव २०७७/७८ मा ११ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ लिखत पारित भएका छन् भने २ हजार १३३ मिसिल फरफारक भएका छन् । अघिल्लो आवमा ७ हजार ३ सय ८१ लिखत पारित भएका र एक हजार २ सय ७२ मिसिल फरफारक भएको सूचना अधिकारी चपाईंले जानकारी दिए।
मालपोत कार्यालयबाट सङ्कलन भएको राजश्वमध्ये पुँजीगत लाभकर, अग्रिम आयकर र सेवा शुल्कको रकम सङ्घीय सरकारमा र अन्य बाँकी राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई जाने गरेको सूचना अधिकारी चपाईंले जानकारी दिए । रासस
