अहिले देशका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् । वैशाखपछि सुरु भएको असारे विकास लहर यति बेला जताततै छ । पूर्वाधारमा छुट्याएको ठूलो बजेट यही समयमा आएर बढी खर्चिने गरिन्छ । ठूला तथा राष्ट्रिय महङ्खवका सडक, पुल, रेल तथा जलमार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइन्छ । तर त्यस्ता आयोजना निर्माण निकै सुस्त र लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको पाइँदैन । त्यसअनुसार त्यस्ता सडक आयोजनमा पुँजीगत खर्चसमेत हुन सक्दैन । पछिल्लो समय पूर्वाधार क्षेत्रका विकास आयोजनामा देखिएको समस्या, जटिलता एवम् विकास आयोजना प्रगति र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कामबारे क्यापिटलका हरिप्रसाद शर्माले मन्त्री रघुवीर महासेठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं मन्त्रालय आएपछि देखिने गरी केके काम गर्नुभयो ?
जति बेला म मन्त्री पदमा बहाल भएँ । त्यतिखेरको आर्थिक र राजनीतिक स्थिति सङ्क्रमणकालमै गुज्रिरहेको थियो । हामी प्रतिकूल स्थितिमा आयौं, जहाँ वर्तमान सरकारले करिबकरिब ८ खर्ब दायित्व बोक्नुपरेको थियो । र, पहिलो वर्ष जसलाई हामीले आधार वर्ष मान्यौं । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो । तीन तहका सरकार बनिसकेका थिए । र, यी तीन तहको सरकारका लागि हामीले कानुन निर्माण गर्नमा समय खर्चियौं । बजेट, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थपनमा पनि समय खर्चियौं । त्यस्तैै साधनस्रोतको व्यवस्थापनमा हामी लाग्यौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि यो सरकारको पालामा नेपालकै इतिहासमा उल्लेखनीय काम गरेका छौं । जस्तो कि, हामीले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म करिब आठ सय किलोमिटर ६ लेन, ४ लेन र २ लेन पक्की सडक निर्माण गर्याैं । करिब १ हजार ४ सय किमि सडक ग्राभेल भएको छ । १३/१४ सय नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम गर्याैं । डेढ सय पुल निर्माण यही समयमा सम्पन्न गर्याैं । अहिलेसम्मको ‘रेकर्ड’मा यो सङ्ख्यामा पुल बनाइसकेका थिएनौं । त्यस्तै सडक र नयाँ ट्र्याक निर्माणमा पनि इतिहास रचेका छौं ।
टेकु–कालीमाटी पुल सबै भत्काउनुपर्दैन । त्यो म नै आएर रोकेको हुँ । मैले नै ‘ह्यान्डओभर’ नलिएको हुँ । पुलबीचको केही भाग लोड टेस्ट गर्दा क्र्याक भएको छ । त्यो भाग तोड्न निर्देशन दिएको छु । त्यसका लागि डेढ करोड खर्च हुन्छ ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न खोज्यौं । सिन्डिकेट अन्त्य गरेका छौं । सिन्डिकेट खारेज गरेपछि पनि उत्पन्न समस्या पनि हामीले ‘फेस’ गर्याैं । र, आज अनुकूल अवस्थामा आइपुगेका छौं । त्यति बेला सिन्डिकेट खारेज गर्छु भन्दा हडताल हुन्थ्यो । चक्काजाम हुन्थ्यो । शान्तिसुरक्षाका लागि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपथ्र्र्यो । अहिले केही गर्नुपरेन । अहिले साढे तीन लाख गाडी कम्पनी दर्तामा आएका छन् । पहिले कम्पनीमा नआउँदा जागिरको सुरक्षा थिएन । अहिले कम्पनी ऐनमा आउनेबित्तिकै कर्मचारीको जागिर पनि सुरक्षित भएको छ । कम्पनी रहुन्जेल उनीहरुले जागिर पाउँछन् । यसलाई पनि हामीले उपलब्धिका रुपमा लिएका छौं ।
पानीजहाजमा पनि हामीले सुरुवात गरेका छौं । फड्को मारिसकेका छैनौं । तर, जति दिनदेखि हामीले सुरु गर्याैं, त्यसमा हामीले राम्रोसँग सर्भे गरेका छौं । भारत सरकारको सहमतिअनुसार झारखण्डको सापगन्जमा नयाँ टर्मिनल बनाइएको छ । जुन, टर्मिनल विराटनगरबाट १ सय ४२ देखि १ सय ४५ किलोमिटर दूरीमा पर्दछ । मन्त्रालयको सिनियर सहसचिवको नेतृत्वमा हामीले गएर सर्भेक्षण गरेका छौं । त्यस्तै, बानरस गएर सर्भेक्षण गरेका छौं । हामीले कसरी नेपाललाई ‘ल्यान्ड लक’बाट ल्यान्ड लिङ्क त गरिसक्यौं । अब पानीजहाजबाट पनि लिङ्क गर्न खोजिरहेका छौं ।
विकास भनेको कुरा रातारात हुने कुरा होइन । म नै काठमाडौं आउँदा त्यो बेलाको स्थिति र आजको स्थिति धेरै फरक भइसकेको छ । हो, अहिले पनि हामीले सोचेअनुसार व्यवस्थित सडक बनाउन सकेका छैनौं । तर मैले शपथ लिएको दिन र अहिले हेर्नुस्, आकाशपातालको फरक छ । र, अब हाम्रो जोड आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा काठमाडौंलाई नयाँपन दिनेमा छ । अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काठमाडौंवासीले नयाँ काठमाडौं पाउनुहुनेछ । चाहे त्यो ‘रोड’का दृष्टिकोणले होस्, चाहे त्यो रोड सेफ्टीको दृष्टिकोणले नै किन नहोस् । चाहे त्यो लाइटिङको दृष्टिकोणले होस् । यसअघि सडकमा कहीँ पनि ‘लाइट’ बलेका थिएनन् । अहिले हामीले ठाउँठाउँमा ट्राफिक लाइट बालेका छौं । अरु धेरै चोकमा पनि बाल्दै छौं । तर जति बालेका छौं, फेरि ६ महिनापछि हटाउँछौं । किनकि आजको युगमा यो लाइटले काम दिँदैन । त्यसपछि अरु लाइट जडान गर्छाैं ।
तपाईंहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ । निर्माण व्यवसायीले त्यसको विरोधस्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । ४ हजार पुराना ठेक्का रद्द हुने हल्ला छ । यसले विकासमा असर गर्ला नि, होइन ?
अहिले संशोधन गरी आएको नियमावली त्यो आफैंमा नराम्रो होइन । यो निर्माणमैत्री छ । विकासमैत्री छ । हो, यसमा केही कुरा छन् जो, कानुनसँग बाझिएका छन् । कानुनले बाझिएका कुरालाई सुधार र संशोधन गर्न तयार छौं । त्यसैले निर्माण व्यवसायी मित्रहरुले आन्दोलन गर्नैपर्दैन । म त उहाँहरुको निर्माण व्यवसायी प्रवद्र्धन विकास परिषद्को अध्यक्ष पनि हुँ । त्यसकारण अध्यक्षका नाताले उहाँहरुको पेसालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने मेरो पनि दायित्व र जिम्मेवारी छ । तर, त्यसका लागि निर्माण व्यवसायी आफू स्रोतसाधन सम्पन्न हुनुपर्याे । उहाँहरु सम्पन्न नभएको स्थितिमा परिषद्ले उहाँहरुलाई प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउँछ ।
तपाईंले यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्याैं भन्नुभयो । यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता हुँदैमा सिन्डिकेट अन्त्य कसरी हुन सक्छ ? हो, अर्बौं रुपैयाँ राजस्व उठ्ला । तर एउटा व्यक्तिले उसले चाहेको जुनसुकै ठाउँमा निजी साधन लैजान सक्ने अवस्था अझै पनि छैन नि ?
सिन्डिकेटको अर्थ हामीले बुझ्न सकेनौं जस्तो लाग्छ । सिन्डिकेटको अर्थ यो होइन कि नयाँनयाँ यातायात सवारी ल्याउने । पहिले नेपालका सबै सडक बस व्यवसायी समितिको कब्जामा थिए । रुट परमिट पनि उनीहरुले भनेकै मान्छेलाई दिनुपर्ने अवस्था थियो । यातायात व्यवस्था विभागले केही गर्न पाउँदैनथ्यो । उनीहरुले नेपाल सरकारलाई राजस्व तिर्न पनि अनकनाएको अवस्था थियो । उनीहरुले एनजिओ ऐनअन्तर्गत आफ्नो कम्पनी दर्ता गर्थे । सेवामूलक भावनाले दर्ता गर्थे । तर यातायात व्यवसाय सेवामूलक होइन । नाफामूलक हुने भएकाले हामीले पहिले उनीहरुको सडकमाथिको कब्जा तोड्यौं । अब उनीहरुको सिफारिस पनि चाहिँदैन । समय, परिस्थिति र यातायातको चाप हेरेर यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट दिने गरेको छ । अहिले उनीहरु कम्पनीमा आउनुपरेको छ । अब हामी दोस्रो चरणमा यातायातका साधन व्यवस्थित गर्दै छौं । सिट व्यवस्थित गर्छौं । सार्वजनिक सवारी ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने भनेको छौं । त्यहाँ सीसीटीभी पनि अनिवार्य हुनुपर्छ । गुणस्तरीय, सुरक्षित र स्मार्ट प्रविधिमा आधारित यातायात साधन हुनुपर्नेछ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले छुट्टै यातायात प्राधिकरण गठन गर्दै छ । ३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजनामा छौं ।
पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारका काम निकै सुस्त छन् । सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकासमै छुट्टिन्छ । तर सन्तोषजनक भौतिक प्रगति हुन सक्दैन । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हिजो के थियो, के भयो, हिजोकै कुरा हो । त्यो मैले जान्दिनँ । म आउँदा मन्त्रालय अस्तव्यस्त थियो । कुनै कार्यविधि थिएन । मन्त्रालय व्यवस्थित गर्न हामीले केही समय खर्चियौं । अहिले मन्त्रालयका काम व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । पहिले बजेटिङ गर्दा दीर्घकालीन सोचका साथ गरिँदैनथ्यो । अहिले कुनै मन्त्री र व्यक्तिगत हितभन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा बजेट प्रयोग गर्दै छौं । चाहे राष्ट्रिय गौरवका आयोजना होऊन् या रणनीतिक सडक नै किन नहोऊन् । साढे ३ वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, उत्तर–दक्षिण रेलबाहेक सबै सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक र रेलवे साढे तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सोचका साथ बजेट व्यवस्था गरेका छौं । मन्त्रीको क्षेत्रमा कति योजना परे, सांसदको क्षेत्रमा कुनकुन योजना परे, त्यसको कुनै अर्थ छैन । हामीले आम नेपाली जनताको हित र विकासमा सोचेर बजेट बनाएका छौं । र, आशा छ हामीले बजेटअनुसार नै तोकेको समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं ।
तपाईंले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै विवादमै रुमल्लिरहनुभएको छ । यातायात सिन्डिकेट गर्दा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई मन्त्रालयमा तानेको या गृहमन्त्रीले कामचोर व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा तपाईंले नै संरक्षण गरेको आरोप लाग्छ । तपाईं नै किन विवादमा पर्नुहुन्छ ?
काम गर्दा ‘रिस्क’ लिनैपर्छ । मैले विभागका महानिर्देशकलाई सरुवा गरेकै होइन । उहाँलाई मैले मन्त्रालय बोलाएको हुँ । यो हाम्रो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले मन्त्रालयको काम व्यवस्थित गर्न फिर्ता बोलाइएको हो । उहाँको नेतृत्वमा बनेका निर्देशिका खारेज पनि गर्याैं । निर्देशिका देश र जनताको हितमा थिएन । व्यापारीको हितमा थियो । त्यसैले उहाँलाई सरुवा गरिएको हो, कारबाही होइन । मन्त्रालयमा बोलाएर केही दिन राखी उहाँलाई यहीँ जिम्मेवारी दिएर काममा लगाउने हाम्रो सोच थियो । तर, उहाँ मन्त्रालयमा आउनुभयो । त्यसपछि अन्यत्र जानुभयो । पछि ३÷४ महिना मन्त्रालयमै जिम्मेवारी सम्हालेपछि फेरि अन्यत्र सरुवा भएर जानुभयो । त्यसकारण यो सरुवा÷बढुवा हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई कारबाही भन्न मिल्दैन । तपाईंले गृहमन्त्रीले कामचोर व्यवसायीलाई कारबाही गरेको प्रश्न उठाउनुभयो । कुनै पनि निर्माण सम्झौता करार ऐनअन्तर्गत हुन्छन् । करार ऐनअन्तर्गत भइसकेको सम्झौताअनुसार हामीले सोझै कारबाही गर्न मिल्दैन । ऐन र संविधानले पनि कारबाही गर्न मिल्दैन भनेको छ ।
काठमाडौंमा हाम्रा लागि एकदम आलोचनाको आयोजना दुईओटा थिए । त्यसैमध्ये एउटा हो, कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार आयोजना । त्यो करिबकरिब ‘इन्डिङ’मा गइसकेको छ । असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने गरी अहिले नै धेरै काम सकिएको छ । बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्डको कामले अहिले गति लिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले कुनै पनि कारबाही गरेको छैन । गृह मन्त्रालयलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौ— सम्पर्कमा नआउने निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिनुस् । गृह मन्त्रालयको जिल्लाजिल्लामा नेटवर्क छ । जिल्लाजिल्लामा उसका एसपी र सीडीओ कार्यालय छन् । हामीलाई यिनीयिनी निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्क गराउनू भनेपछि मात्र उहाँहरुले सम्पर्क गराउनुभएको हो । तर, मिडियाले भने निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरियो, थुनियो भनेर लेखिदिनुभयो । तर, कहीँकतै पनि एउटा व्यवसायीलाई पनि पक्राउ गरिएको थिएन । दुई मन्त्रालयको सल्लाहअनुसार नै गृह मन्त्रालयले त्यो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी जिम्मेवार हुनुभयो । यता, मैले त्यसको विरोध गरें । निर्माण व्यवसायीलाई संरक्षण गर्याे भन्नेमा कुनै सत्यता छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष र आगामी वर्षका लागि पनि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट प¥यो । तर, पुँजीगत खर्च गर्नै सक्नुभएको छैन । फलस्वरुप, आयोजना बन्दैनन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
चालू आर्थिक वर्षमा पनि हामीले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्छाैं । लक्ष्यअनुसार नै हाम्रो वित्तीय खर्च हुन्छ । यद्यपि, अहिले नियमावली संशोधनका कारण खर्च केही कम भएको छ । तर पनि हामी लक्ष्य उन्मुख नै विकास खर्च गर्छौं । अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गरेका छौं । आशा छ, असार मसान्तसम्म लक्ष्यअनुसार नै प्रगति हासिल गर्छौं ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत तपाईंको कार्यसम्पदामा प्रश्न उठ्ने गर्छ । मन्त्री हेरफेर गर्ने सूचीमा तपाईं जहिल्यै पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ । यस्तो स्थिति किन हुन पुग्यो ?
काम गर्ने मान्छेले फलको आशा गर्नुहुँदैन । हामी काम गर्दै जाने हो । त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने मैले सोच्न थाल्ने हो भने काम गर्न सकिँदैन । जहाँसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मेरो कार्यसम्पादनको कुरा छ, प्राविधिक रुपमा हाम्रा साथीहरुले रेटिङ गर्न जान्नुभएन । कम्प्युटरमा पठाउन जान्नुभएन, जसकारण हामीले गरेका कामको प्रगति त्यहाँ पुगेन । त्यसैले पनि मूल्याङ्कन गर्दा प्रगति देखिएन । र, चार दिनपछि हामीले त्यसलाई सुधार गर्याैं । निर्माण मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी हामीले नै प्रगति गरेका थियौं । ९४/९५ प्रतिशत प्रगति त्यो बेला पनि गरेका थियौं । ‘पी वान’ प्रोजेक्टहरुमा औसतमा हाम्रो ७२ प्रतिशत प्रगति थियो । म मिडियाका साथीहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरुले जति मेरो आलोचना गर्नुभयो, सबै आलोचनालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएँ । मेरो कमीकमजोरी कहाँ छ, तपाईंहरुले भन्नुपर्छ । त्यो मिडियाको दायित्व र धर्म पनि हो । त्यसलाई अन्यथा लिन्नँ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि काम हेरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका सपना पूरा गर्न हाम्रो मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । जहाँ मलाई हटाउने कुरा छ, त्यो ठूलो कुरै होइन । हामी मालपोत कार्यालयबाट लालपुर्जा लिएर आएका होइनौं यहाँ । प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि भएर आएका छौं । उहाँले नै विश्वास गरेर यहाँ आएका हौं । जुन दिन प्रधानमन्त्रीको विश्वास हुँदैन, त्यो दिन हामी पनि फर्किन्छौं । त्यसकारण हटाउने लिस्टको पहिलो नम्बरमा मेरै नाम राखेको छ भन्नु हचुवा र अनुमानका आधारमा भनिएका कुरा हुन् । मैले काम नै गर्न नसकेको भए इतिहासमै ठूलो प्रगति कसरी हुन सक्थ्यो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि खुसी हुनुहुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन नयाँ ल्याउनुहुन्छ कि पुरानैले काम चलाउनुहुन्छ । कहिलेसम्म नयाँ ऐन आउँछ ? त्यस्तै अहिलेको संशोधनसहितको सार्वजनिक खरिद नियमावली हुबहु पारित गर्नुहुन्छ कि संशोधन गर्नुहुन्छ ?
सार्वजनिक खरिद नियमावली कुनै पनि हालमा फिर्ता हुँदैन । किनकि यो निर्माण व्यवसायी र विकासमैत्री छ । हो, यसमा केही कुरा कानुनसँग बाँझिएका छन् । तिनले अलि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले अलिकति हामी सुधार गर्छौं । सरकालाई दायित्व नपर्ने गरी पुराना ठेक्काका आयोजना निर्माण सम्झौता भएकै समयकै ‘रेट’मा सम्पन्न गराउन प्रयत्न गर्छौं । सम्पन्न गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई हामी कारबाही पनि गर्छौं । धेरैलाई कारबाही गरेका पनि छौं । अहिले पनि यस्ता धेरै निर्माण व्यवसायी छन्, तिनीहरुलाई दिनको १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेका छौं । पुराना ठेक्काको हकमा हामीले एउटा निश्चित समयसम्मका लागि एक पटकलाई ‘चान्स’ दिन्छौं । यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौं । यो हाम्रो निर्णय अधिकारभित्र पर्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ । एक पटकका लागि अवसर दिने गरी हामी सिफारिस गर्छौं ।
तपाईंले नै भने जस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भई आउनेवाला छ । अब त विकास निर्माणले पनि गति लिन्छ होला नि ?
होइन, नियमावली मैले चाहेअनुसार आउने होइन । संशोधित नियमावलीमा धेरै कुरा राम्रा छन् । निर्माण व्यवसायीले फिर्ता लिनुपर्छ भनेर आन्दोलन र विरोध गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरुलाई फिर्ता हुँदैन भनिसकेको छु । हामी सकारात्मक हुने ठाउँमा सकारात्मक हुन्छौं । तर फिर्ता हुँदैन । आशा राखौं, यस्ता समस्या हामी छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्छौं । विकासले गति लिनुपर्छ । विकास निर्माण राष्ट्रिय हितको कुरा हो । त्यसैले कानुनी जटिलता हटाएर विकासमै जोड दिनुपर्ने अबको आवश्यकता हो ।
बजेटमै उल्लेख भएरै निजामती सेवाबाहिरबाट आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला र राष्ट्रिय महङ्खवका आयोजना यसै मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन् । के अब बाहिरबाट नै आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी ल्याउनुहुन्छ ?
यो कुरा कहाँबाट आएको छ, म र हाम्रो मन्त्रालयलाई थाहा छैन । बजेटमा यो कुरा प्रस्ताव गरिएको हुन सक्छ । तर विधिवत रुपमा त्यस्ता कुरा हामीकहाँ आएका छैनन् । हामीले करारमा कस्ता व्यक्ति ल्याउँछौं, त्यसको ‘क्राइटेरिया’ बनाउनुपर्याे । अहिलेसम्म यो अलि फरक खालको कुरा आएको छ । यस विषयमा म अहिले टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।
जहिले पनि कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर दोष लगाइन्छ । निजामती सेवाबाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनु भनेको त राजनीतिक भर्ती केन्द्र र आसेपासे भर्ना गर्न बाटो खुलेको जस्तो बुझिन्छ । बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदैमा काम फत्ते हुन्छ भन्ने आधार के हो ?
कर्मचारीले काम नै नगरेको भए अहिले सडक निर्माणका क्षेत्रमा यस्तो प्रगति कसरी हुन्थ्यो ? म मान्छु, गुणस्तरमा निर्माण व्यवसायीले खराब काम गरे भन्ने आरोप छ । त्यसमा निर्माण व्यवसायी मात्रै होइन, हाम्रा कर्मचारी पनि दोषी छन् । त्यसकारण कर्मचारीको सीप, प्रविधि र मानसिक स्थिति पनि परिवर्तन गर्दै छौं । बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदा काम फत्ते हुन्छ भन्ने पनि होइन । ल्याउनै हुन्न भने पनि होइन ।
यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन हुँदै छ । यसको गठनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? यसको क्षेत्राधिकार कस्तो हुन्छ ?
यातायात प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएको छैन । ऐन, नियम बनिसकेको छ । नियमावली बनेको छ । तीन सय विद्युतीय बसका लागि पनि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । समितिले मापदण्ड सिफारिस गरेर मकहाँ पठाइसकेको छ । त्यसलाई अब प्रधानमन्त्रीज्यूकहाँ पठाउँछु । त्यसपछि यता प्राधिकरणको काम व्यवस्थित हुँदै गर्छ । बस किन्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढ्छ । हामी छिट्टै प्राधिकरण घोषणा गर्छौं । तर त्यो ‘अटोनोमस’ भए पनि यातायात व्यवस्था विभागले बनाएकै नियमकानुनअनुसार चल्नुपर्छ । ऊ आफैंले नियमकानुन बनाएर विभागलाई ‘माइनस’ गरेर जान मिल्दैन । यातायात क्षेत्रको नियमन गर्ने काम भने विभागले नै गर्नेछ ।
तपाईंले अनुगमन गरे पनि निकै आलोचना खेप्नुपरेका बौद्ध–जोरपाटी र कलङ्की–नागढुङ्गा सडकको अवस्था ‘कन्तबिजोग’ छ । यी सडक कहिलेसम्म बनिसक्छन् ?
काठमाडौंमा हाम्रा लागि एकदम आलोचनाको आयोजना दुईओटा थिए । त्यसैमध्ये एउटा हो, कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार आयोजना । त्यो करिबकरिब ‘इन्डिङ’मा गइसकेको छ । असार मसान्तसम्म सम्पन्न हुने गरी अहिले नै धेरै काम सकिएको छ । बौद्ध–जोरपाटी सडकखण्डको कामले अहिले गति लिएको छ । त्यो खण्डमा विभिन्न समस्या थिए । एक सर्वोच्चको अदालतको निर्णय, जसलाई हामीले आत्मसात् नगरी अघि बढ्न सक्ने स्थिति थिएन । अदालतको निर्णयले पनि कामहरुमा धेरै बाधाअड्चन आएको थियो । त्यसपछि १ सय २० वर्ष पहिलेका पाइपलाइन थिए । हामी आएर त्यसलाई परिवर्तन ग¥यौं । त्यसपछि बिनाढल काम भएको थियो । दुवैतिर हामीले ठुल्ठूला ढल निर्माण गर्याैं । तर पनि बीचको ढल जुन ट्वाइलेसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो पनि पुरानै थियो । पिच गर्ने क्रममा फुट्न थाल्यो । अहिले तपाईं गएर हेर्नुभयो भने पहिला ढल बनाउँदै जान्छौं, पछाडिबाट पिँच गर्दै जान्छौं । त्यसकारण, आशा गरौं त्यो खण्ड पनि छिट्टै सकिनेछ ।
काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गको डीपीआरमा ढिलाइले सेनाले तीव्र रुपमा काम गर्न पाएको छैन । डीपीआरलाई स्वीकृतिमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? कहिलेसम्म डीपीआर स्वीकृत भएर आउला ?
सेनाले डीपीआर रिपोर्ट हामीलाई दिइसकेको छ । उसले बुझाएको डीपीआरमाथि छलफल भइरहेको छ । छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रुप दिने छलफल भइरहेको छ । बिनाडीपीआर पहिले नै काम भएको हो । हामी त्यसैको अध्ययन गर्दै छौं । अहिले अध्ययनका क्रममा भएकाले यसमा मैले धेरै टीकाटिप्पणी गर्न मिल्दैन ।
अहिले बहुबर्से ठेक्काका अधिकांश पुल अलपत्र छन् । रुग्ण पुलको निर्माण सम्पन्न कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ ? ठेकेदारको लापरबाहीले डिजाइन र कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा केही पुल निर्माण रोकिएको छ । केही भत्काउनुपर्ने स्थिति छ । यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
बहुबर्से निर्माण सम्झौता भएका रुग्ण पुल निर्माणमा हामी केन्द्रित भएका छौं । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले केही पुल अलपत्र छन् । जस्तो अहिले टेकु–कालिमाटी निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र हाम्रो निर्देशनविपरीत काम अघि बढेकाले समस्या भएको हो । टेकु–कालीमाटी पुल सबै भत्काउनुपर्दैन । त्यो म नै आएर रोकेको हुँ । मैले नै ‘ह्यान्डओभर’ नलिएको हुँ । पुलबीचको केही भाग लोड टेस्ट गर्दा क्र्याक भएको छ । त्यो भाग तोड्न निर्देशन दिएको छु । त्यसका लागि डेढ करोड खर्च हुन्छ । पुल निर्माण सबै ठीक छ । अब पुल बनि नै सकेपछि हामीले नयाँ टेक्नोलोजीअनुसार कसरी निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । र, छिटोभन्दा छिटो त्यो काम पूरा हुन्छ ।
जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने मिति फेरि पनि सारिएको छ । असारसम्म रेल सञ्चालन गर्ने भने पनि मङ्सिरसम्म मात्रै रेल चल्ने भनिएको छ । खास किन ढिला भइरहेको छ ?
रेलमार्ग निर्माण भइसकेको छ । भारत सरकारले हामीलाई ‘ह्यान्डओभर’ गरिसकेको छैन । हामीले दुई ओटा रेल किन्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरेका छौं । अब ५०/६० दिनभित्र ती रेल प्राप्त गर्छौं । त्यसपछि तत्काल सञ्चालन गर्छौं ।
मन्त्रालयले अघि बढाउने आगामी योजना केके हुन् ?
केही समयपछि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलको डीपीआर सम्पन्न हुनेछ । बर्दिवासदेखि निजगढको धेरैजसो काम पनि सुरु गरिसकेका छौं । ३५ देखि ४० किलोमिटर रेलमार्गको ट्र्याक बनिसकेको छ । बाँकीको टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ । साढे ३ वर्षभित्र निजगढसम्म रेल सञ्चालन गर्छौं । आगामी आर्थिक वर्षबाट पूर्वपश्चिम रेलमार्गको तीन खण्डबाट काम सुरु हुनेछ । एउटा, बर्दिवासदेखि निजगढको काम त थालिसकिएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा धेरै कुरा राम्रा छन् । निर्माण व्यवसायीले फिर्ता लिनुपर्छ भनेर आन्दोलन र विरोध गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरुलाई फिर्ता हुँदैन भनिसकेको छु । हामी सकारात्मक हुने ठाउँमा सकारात्मक हुन्छौं । तर फिर्ता हुँदैन ।
दोस्रो, काँकडभिट्टादेखि पश्चिम र अर्को गड्डाचौकीदेखि पूर्वीखण्डबाट रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्छौं । उत्तर–दक्षिणतर्फ पनि केरुङ–काठमाडौंको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । काठमाडौं–निजगढको पनि अध्ययन रिपोर्ट आइसकेको छ । अब डीपीआर बनाउन सुरु गर्छौं । यातायात क्षेत्रको थप सुधार गर्छौं । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । विभिन्न ठाउँमा सर्भे गरिसकेका छौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने काम सुरु भइसकेको छ । दुई प्याकेजमा बुटवलदेखि नारायणगढ र कमलादेखि ब्यारेजसम्म निर्माण सुरु भइसकेको छ । बाँकी खण्डको पनि सर्भे भइरहेको छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
