काठमाडौं । सरकारले मंगलबार जारी गर्न लागेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ जानकारी (
श्वेतपत्र) ले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति देश कोभिडका कारण मात्रै नभएर निवर्तमान ओली सरकारको स्वच्छाचारी गतिविधिका कारण अर्थतन्त्र झनै धरासायी भएको चित्रण गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज मंगलबार स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । संघीय संसदको आज १ बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष कोभिड दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा हुनुअघि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई वर्तमान सरकारले असंभव प्राय भएको बताएको छ ।
साढे ३ वर्षअघि नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको नेकपा एमाले सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थतन्त्रका अवयवहरु यथार्थपरक नभएको भन्दै पूर्ववर्ति सरकारलाई गाली गर्न श्वेतपत्र ल्याएका थिए । डा. खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्र को सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले पूर्ववर्ति सरकारका गतिविधि भन्दा पनि आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण स्वेतपत्रमा गर्ने बताउँदै आए पनि निवर्तमान सरकारको गतिविधिलाई आलोचना गरिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देशको आर्थिक अवस्था नकरात्मक रहेको देखाइएको छ । सरकारमासँगै रहेको माओवादी अहिले वर्तमान सरकारमा संलग्न छ । संयुक्त सरकार भए पनि अर्थतन्त्रको चावी उसैको हातमा छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को २ वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई हेरेर त्यसपछि स्थिर सरकारको वृद्धि दर राम्रो अवस्था नदेखिएको दावी श्वेतपत्रमा गरेको छ । ‘देशमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएको आर्थिक वृद्धि फिगरले बोल्न सकेन’ स्रोतले भन्यो ‘यो बीचमा गएको भन्दा २ प्रतिशतको ऋणात्मक भयो ।
४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भने पनि यो संभावना रहेन ।’ श्वेतपत्रले यो वर्ष १ देखि २ प्रतिशतबीचमा रहने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको ऋणात्मक वृद्धिलाई हेर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ० प्रतिशत हुने अनुमान श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।
व्यापार घाटा बढ्को चापले शोधानान्तर १५ अर्बले ऋणात्मक भएको, सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो नदेखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ६ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्दा प्रतिशत ३ प्रतिशत मात्र आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्च बराबरको लगानी संस्थानमा रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्ववर्ति सरकारले वित्तीय संघीयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप स्वेतपत्रमा लगाइएको छ ।
कोभिडको प्रभाव जारी रहेको र संगठित क्षेत्रमा ठूलो राहातको कार्यक्रम पुगे पनि असंगठित साना किसानलगायतलाई पुग्न नसकेको र वितरण प्रणाली असन्तुलित रहेको देखाइएको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि असंगठित आर्थिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने, राहात तथा पुनरुत्थान साना किसान व्यापारीलाई बढी केन्द्रीत गर्ने र पाएका क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिइएको छ ।
-1751183583.jpeg)
-1751333438.jpg)
