विराटनगर । प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महालेखाले प्रदेश नं. १ का १८३ कार्यालयको परीक्षण गरेकोमा ४४ अर्ब ५७ करोड ३ लाख ४० हजारको लेखा परीक्षण गरेको थियो ।
लेखा परीक्षणको रकममा १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । पेश्कीबाहेकको बेरुजु रकम १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख ४९ हजार देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
गतवर्षसम्म १ अर्ब ६९ करोड ६१ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको थियो । यो वर्ष महालेखाले प्रदेशको तेस्रो वर्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दासम्म प्रदेश नं. १ मा २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरुजु
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश १ को ६०.३४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । १९ अर्ब १७ करोड २४ लाख ३ हजार रुपैया लेखापरिक्षण गरिएकोमा ७६ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ३ करोड ६४ लाख २३ हजार रुपैया रहेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने ६५ करोड ७५ लाख ३४ हजार रुपैया रहेको छ । त्यसैगरी पेस्की बाँकी ६ करोड ८२ लाख ९६ हजार रुपैया रहेको छ ।
त्यसैगरी दोस्रोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालयको ४ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख ७ हजार रुपैया लेखा परीक्षण गरिएकोमा २३ करोड ९१ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बजेटको १८.९ प्रतिशत हो । मन्त्रालयलको असुल गर्नेपर्ने ८१ लाख ८० हजार रहेको छ भने नियमित गर्नुपर्ने २२ करोड ६० लाख ७९ हजार रुपैया छ । पेस्की बाँकी ४८ लाख ९१ हजार रुपैया रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु ११.०७ प्रतिशत देखिएको छ । २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख ८१ हजार रुपैया लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ करोड १६ लाख ३ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । १ अर्ब ६० करोड ३२ लाख ४४ हजार रुपैयाको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको हो ।
प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको पनि १.८४ प्रतिशत वेरुजु देखिएको छ । २२ करोड २१ लाख २६ हजार रुपैया लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ३४ लाख ३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
लेखापरीक्षण गरिएको अंकको आधारमा भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३.९८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५.२० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५.३३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३.७३ प्रतिशत र प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको १०.५३ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४ करोड ८५ लाख ८४ हजार, अनियमित बेरुजु ३ करोड २३ लाख ६३ हजार, प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु ८४ लाख ९३ हजार र पेश्की बाँकी ५ करोड ७९ लाख ९६ हजारसहित १४ करोड ७४ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
