काठमाडौं । विदेशी चलचित्रले नेपालको बजारमा राम्रै उपस्थिति जमाई रहेको अवस्थामा ती चलचित्रको प्रदर्शनीबाट उठ्ने राजस्व पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनीबाट ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ चलचित्र विकास शुल्क प्राप्त भएको चलचित्र विकास बोर्डले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा ९३ लाख रुपैयाँले बढी हो । आव २०७४ /७५ मा बोर्डले विदेशी चलचित्रबाट ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७३/०७४ मा सात करोड २५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।
नेपालमा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन भएबापत प्रतिटिकट दर रेटबाट चलचित्र विकास बोर्डले १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ प्रतिशत स्थानीय शुल्क लिने गरेको छ ।
‘चलचित्र विकास बोर्डले असुल गर्ने १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क पनि आन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै आउँछ । यो १५ प्रतिशतको १० प्रतिशत आन्तरिक राजस्व विभागले लिन्छ र हामी ९० प्रतिशत लिन्छौँ’, बोर्डको लेखा शाखा प्रमुख प्रभाकर भट्टराईले भने ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा विदेशी चलचित्रबाट उठ्ने यस्तो शुल्कमा वृद्धि हुँदै गइरहेको उनले बताए । उनको अनुसार उल्लेखित तीन आव अघि विदेशी चलचित्रबाट उठ्ने यस प्रकारको शुल्कको आकार तीन/चार करोड रुपैयाँभन्दा माथि थिएन ।
चलचित्र विकास शुल्कको ७० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका हल र बाँकी ३० प्रतिशत उपत्यकाबाहिरका हलहरुबाट उठ्ने गरेको प्रमुख भट्टराईले बताए । विदेशी चलचित्रबाट उठ्ने शुल्कका बारेमा सरकारसँग जानकारी भए पनि स्वदेशी चलचित्रबारे भने कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको बोर्डका एक सदस्य तथा बक्स अफिस शाखाका अधिकारी नरेन्द्र महर्जन बताउँछन् ।
नेपाली चलचित्र प्रदर्शनीको आयव्यव विवरणलाई पारदर्शी गराउन भन्दै सरकारले हालै बक्स अफिस कार्यान्व्यनमा ल्याएको भए पनि अहिलेसम्म यसबारे कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क सङ¬्कलन हुन सकेको छैन । चालु आवदेखि देशभरी बक्स अफिस लागू भएको कारण अब भने नेपाली चलचित्रबाट हुने आय आर्जनको सम्पूर्ण विवरण पारदर्शी रुपमा उपलब्ध हुने उनले बताए ।
नेपाली फिल्म उद्योगमा कर छुटको व्यवस्था भएको र हलअनुसार फिल्ममा भ्याट पनि बाध्यकारी र ऐच्छिक हुने भएको कारण नेपाली फिल्मबाट देशको समग्र राजस्वमा असर पर्दैन ।
बक्स अफिसले पनि हल सञ्चालक र फिल्म निर्माताबीचको हिसाब किताबमा पारदर्शीता ल्याउने र नेपाली फिल्म उद्योगको वास्तविक व्यावसायिक आकारलाई स्पष्ट देखाउनेछ । बक्स अफिसलाई अनुगमन र नियमन गर्ने समिति भने हालसम्म गठन हुन सकेको छैन ।
