काठमाडौं । नियमावली स्वीकृत र कार्यविधि बनेपछि मात्र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली (पेन्सन फन्ड) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । पेन्सन फन्डको नियमावली अर्थ हुँदै कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
कानूनबाट आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरेपछि पेन्सन फन्ड कार्यान्वयनमा आउने कर्मचारी सञ्चय कोषका वरिष्ठ प्रबन्धक अर्जुनकुमार गौतमले बताए ।
उनले पेन्सन फन्ड सञ्चालनका लागि नियमावली कुरेको जानकारी दिए । सरकारले फन्ड सञ्चालनको जिम्मा सञ्चय कोषलाई दिएको छ । नियमावली आएपछि कार्यविधि बनाउन बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।
कोषले फन्ड सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचनाका अतिरिक्त कर्मचारीको पनि व्यवस्था गरिसकेको उनले बताए । साउनदेखि नै फन्ड कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत नहुँदा ढिलाइ हुन गएको हो ।
साउन १ गतेदेखि भर्ना हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारी योगदानमा आधारित पेन्सन फन्डमा सहभागी हुने छन् । तलब स्केलको ६ प्रतिशत कर्मचारीको र ६ प्रतिशत सरकारले थप गरेर १२ प्रतिशत पेन्सन फन्डमा जम्मा हुने छ ।
कर्मचारीले अवकाश पाएपछि मासिकरुपमा पेन्सन पाउने छन् । सञ्चय कोषले तलब र जागिर खाएको वर्षलाई गुणा गरेपछि आएको रकमलाई तलब जोडर सेवा अवधिको ५० प्रतिशत रकम पेन्सनका रुपमा मासिक दिनेछ ।
फन्डमा जम्मा भएको रकमको सञ्चय कोषले ब्याज पनि दिने उनले जानकारी दिए । पेन्सन फन्डमा जम्मा भएको रकमको लगानी गर्ने क्षेत्र पनि पहिचान भइसकेको गौतमले बताए । अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दो पेन्सनको बोझबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०७४ जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दा साउन १ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने निजामती, विश्वविद्यालय सेवा, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित सबै सरकारी सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा ‘पेन्सन फन्ड’ लागू हुने घोषणा गरेका थिए ।
पेन्सनको दायित्व बढ्दै गई दोब्बर हुन थालेपछि सरकारले विकल्पमा पेन्सन फन्ड लागू गरेको हो । पेन्सनमा मात्र २०६९/०७० मा १६ अर्ब, २०७०/०७१ मा २३ अर्ब, २०७१/०७२ मा २९ अर्ब, २०७२/०७३ मा ३२ अर्ब, २०७३/०७४ मा ४२ अर्ब २६ करोड र २०७४/०७५ मा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सेवानिवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन् ।
२०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेका थिए । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्म सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले पुनःस्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश खारेज गर्यो । २०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो ।
