काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक, आर्थिक भन्दा ऊर्जा कुटनीतिनै निर्णायक हुने बताएकी छिन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र इकोनमिक पोलीसी इन्क्यूभेटर (ईपीआई) को संयुक्त आयोजनामा आयोजित नेपालमा विद्युत व्यापारको सम्भावना र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा कुटनीतिनै निर्णायक हुने बताएकी हुन्।
अहिले अहिले छिमेकी देश भारतका लागि राजदुत भएका शंकर शर्मालाई समेत कार्यकाल सफलतामा ऊर्जा कुटनीति मै भर पर्ने भनेर आफूले जोड दिएको बताइन् ।
विद्यमान कानूनले नपुगेरनै नयाँ कानून ड्राफ्ट भएको भन्दै राजनीतिक अवरोध भएन भने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास हुने भुसालले बताइन्।
विद्युत प्राधिकरणले कम्पनी मार्फत व्यापार गर्न पाउने गरि कम्पनीलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ, भुसालले भनिन्, निजी क्षेत्रले पनि भरपर्दो आधार दिए विधेयक पास नभएपनि अनुमति दिन्छौं
पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विकासका कुरामा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि हडल हुन नहुने बताइन् ।
पीपीए रोक्न नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई भरपुर प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाई छ । बंगलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रुपमा भारतसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने ज्ञावलीले भनाई छ । ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै विज्ञहरु रहेकोले ऊर्जा क्षेत्रका समाधान गर्न सक्नु पर्ने उनले बताइन् ।
विधायकीले २० प्रतिशत मात्रै अधिकार प्रयोग गर्न पाए-अधिकारी
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक बनाउँदा विधायकीले २० प्रतिशत पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका गुनासो गरे । विधेयक हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा तोकिए अनुसार हुने छ भनेर लेखिएको छ । अधिकारीले भने, ुविधायकी अधिकार हामीले प्रयोग गर्न पाउनु पर्नेमा २० प्रतिशत अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाइदैन।ु
यस्ता विधेयक पास गरिदिदा यसमा धेरैनै ज्यादती भएको पनि अधिकारीले बताए। किनभने प्राधिकरणले दिनुपर्ने ठाउँमा सकिने छ भनेको छ। जसले पाउने हो, त्यहाँ भने पर्ने भनेको छ। यसैबाट बुझ्नुहोस हाम्रो कुन किसिमको दृष्टिकोण बनिराखेको छ। अव ऐन बनाउँदा यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने पनि उनले बताए।
ुनदि प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई ४० वर्ष सम्म र जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष सम्म भनेको के अर्थ हो ? अधिसकारीले प्रश्न गर्दै भने, सम्मु किन भनेको हो ? ३० हो भने ३० वर्ष भनौ, ४० हो भने ४० वर्ष भनौ, ५० हो भने ५० भनौ । विद्युत विधेयकमा ५५ वटा दफा रहेकोमा ४५ वटा दफामा तोकिए बमोजिम लेखिएकोमा पनि अधिकारीले आपत्ती जनाए।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत निर्यातका लागि आयोगले हदैसम्मको सहयोग गरिरहेको बताए।
योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.अरविन्द्र मिश्रले नेपाल अहिले विद्युत आयात र निर्यात दुवै गर्न सक्ने अवस्थामा रहनु अवसर भए पनि नेपालले विद्युत निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता हुनुनै चुनौती भएको बताए। ुहामीले बाध्यतामा निर्यात गर्दा विपक्षीले त्यसको फाइदा उठाउनुनै अहिलेको चुनौती रहेको बताए ।
खपत बढाउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सतर्कता पूर्वक विद्युतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिलेको माग अनुसार २०२८ सम्म ५० हजार गिगावाट आवर विद्युत बढी हुने बताए ।
छिमेकी देशको तुलनामा विद्युतको उत्पादन लागत बढी हुनुनै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै उनले लागत घटाउन प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिजो लोडसेडिङको चुनौती रहे पनि अहिले उत्पादित विद्युत कसरि खपत गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको बताए।
एकदिनमा हाइड्रोलोजी परिवर्तन नभएपनि माग भने हरेक घण्टा फरक हुने हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती हुने गरेको उनको भनाई छ। हिउँदमा पानी रोकेर राख्न सक्ने भएपनि वर्षामा भने पाँच महिनासम्म उत्पादित विद्युत खपत नभए खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ। नेपालसँग जलाशययुक्त आयोजना नरहेकोले विद्युतमा आत्मनिर्भर भएपनि र नभएपनि विद्युत व्यापार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।
सतलजमार्फत भारतसँग दीर्घकालिन विद्युत व्यापारको बाटो खुल्न सक्ने पनि घिसिङले बताए । ९०० मेगावाटको अरुणबाट विद्युत उत्पादन हुँदा २०० मेगावाट नेपालले निशुल्क पाउने र त्यसलाई भारतमै बिक्रि गर्न सकिने उनले बताए।
सो अवसरमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ‘अहिले विद्युतको युगमा हामीले डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएको भन्दै विद्युत खपत बढाउने दिशामा सरकार गम्भिर नभएको गुनासो गरे ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले जलविद्युत क्षेत्र धरासयी भए धान्नै नसकिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे।
सिमेन्ट उद्योग सबै टाट पल्टिदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन । होटलहरु सबै टाट पल्टिदा पनि बैंकलाई फरक पर्दैन। तर जलविद्युत क्षेत्र टाट पल्टिदा भने बैंकिङ क्षेत्रनै धरासयी हुन्छ उनले भने।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले इनर्जी इन्फ्रास्टक्चर नेपलको लागि अवसर भएको बताए ।
बंगलादेश निर्यातकर्ता मुलुक भएकाले उसलाई अहिले प्रयोग गरिरहेको ग्यास ऊर्जाको विकल्प चाहिएको र त्यसको लागि नेपालले अवसर लिन सक्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणकी व्यवस्थापक रञ्जु पाण्डेले नेपालले विद्युत निर्यात गर्नु रहर नभएर बाध्यता भएको बताइन्। देशभित्र खपत हुन नसकेपछि जे जति भए पनि आओस भनेर निर्यात गरिएको उनको भनाई छ ।
(इपीआई) का निर्देशक प्रविण अर्यालले नेपालले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरि अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन तयार पारे पनि यसको पूर्ण क्षमतमा प्रयोग गर्न नसकेको बताए ।
