काठमाडौं । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थतन्त्र राजनीति जस्तै गतिशील बन्न नसकेको बताएका छन् ।
‘मुलुकको राजनीति संक्रमणबाट अघि बढिसके पनि अर्थतन्त्र भने राजनीति जस्तै गतिशील बन्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । राजनीतिक रुपमा मुलुकले ५ वर्षे म्यान्डेटसहित स्थायी सरकार पाएको भएपनि आर्थिक क्षेत्रमा भने अझै पनि पुरानै समस्याहरु देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र भएकाले आर्थिक नीतिहरुको प्रतिपादन गरेर अगाडि बढ्न सकेमा तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्षम हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न नीतिगत रुपमा बाधा नभए पनि व्यवहारमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । शुक्रबार राजधानीमा चेम्बरले आयोजना गरेको कार्यक्रमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याएर उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकिरण, यान्त्रिकीकरण एवम् उच्च प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै सिँचाइको सहज उपलब्धता उन्नत बीउबिजन, गुणस्तरीय मलखाद, करार खेती एवम् जग्गाको चक्लाबन्दी आदि सुधारमुखी कार्यक्रम निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आगामी २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा हामी मनाइरहँदा प्राकृतिक सुन्दरता एवम् धार्मिक दृष्टिकोणले सम्भावना भरिएका पर्यटन क्षेत्र, साहसिक पर्यटन, फिल्म सुटिङ, माइस तथा विभिन्न नयाँ पर्यटकिय गन्तव्यबारे जानकारी आवश्यक रहेको बताए ।
खानी एवम् खनिज पदार्थलाई सम्भावित खानी एवम् खनिज पदार्थको पहिचान र उत्खननबाट प्रचुर मात्रामा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारका साथै निर्यातको सम्भावना रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषणबाट अहिले अर्थतन्त्र थेगिराखेको अवस्थामा स्वदेशमा लगानी प्रवद्र्धनमा नभएका, रोजगारका अवसरहरु नभएको वर्तमान अवस्थामा विदेशी रोजगारीमा देखिएका अप्ठ्याराहरु सहजीकरण गरेर दक्ष जनशक्तिलाई पठाउन सके फर्किदा नयाँ प्रविधिका साथ फर्किने भएकाले अर्थतन्त्रको विस्तारमा मद्दत पु¥याउन सकिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कमगर्न, पारवहन लागत बढी भएकाले निकासीकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरुप नगद अनुदानको दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । नेपालको व्यावहारिक, भौगोलिक अवस्था कार्यगत क्षमता पनि हेर्नुपर्ने र त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा सबैलाई धान्न सक्ने खालको हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्ताबित भइरहेकोमा आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त हुन लागेकोे निजी क्षेत्रको निक्र्यौल रहेको उनले भनेका छन् ।
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभावित हुने यसको प्रत्यक्षतः उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धामा नकारात्मक असर पर्ने हुन्छ । तसर्थ ढुवानी लागत वृद्धिले आम उपभोक्ता, उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नहुने निजी क्षेत्रको माग छ ।
साथै ढुवानीका साधन व्यक्तिगत स्वामित्वको हुने हुनाले यो व्यवस्था लागू गर्न अत्यन्त कठिन छ । ढुवानी व्यवसाय सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने हुँदा यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराबाट हटाई सेवा करको रुपमा राजस्व उठाउन सकिन्छ ।