काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट र योजना सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ। आयोगले आगामी बजेटसम्बन्धी आइतबारदेखि आजसम्म १२ वटा मन्त्रालयसँग बजेट र योजना सम्बन्धी छलफल गरिरहेको हो।
आयोगका सूचना अधिकारी डा.दिवाकर लुइँटेलका अनुसार बजेटको नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलअन्तर्गत दैनिक ३÷४ वटा मन्त्रालयलहरु सँग योजना र बजेट माथि छलफल गरिँदै आइएको छ। रक्षा, गृह, भूमि सुधार र संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयसँग छलफल गरी सकिएको सूचना अधिकारी लुइँटेल बताउँछन्।
२२ वटा मन्त्रालयमध्य १० वटा मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बाँकी नै रहेको छ। आइतबारसम्म बाँकी रहेका मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सकाउने योजनामा रहेको सूचना अधिकारी लुइँटेलले बताए। २२ वटै मन्त्रालयलाई अहिलेको संरचनाअन्तर्गत नै बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइएको आयोगले जनाएको छ।
सूचना अधिकारी लुइँटेलका अन्ुसार मन्त्रालय सँगको छलफलमा आयोगले प्राथमिकता १६औं योजना कार्यान्वयन र कार्ययोजनालगायत जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको पूर्ण निर्माणको योजनालगायतका विषयमा छलफल हुने गरेको छ।
सरकारको १०० दिने मार्गचित्रअनुसार मन्त्रालयले बजेट विनियोजनलगायत प्राथमिकताका विषयमा छलफल भइरहेकाे बताए। गत वर्षको बजेट खर्चको अवस्थाका विषयमा छलफल हुने गरेको सूचना अधिकारी लुइँटेलको भनाइ छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेसम्मको समयसीमा अरु मन्त्रालयलाई दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बजेट प्रक्रियाका काम सुरु भइरहेको बताए।
आयोगले मन्त्रालयगत छलफलका काम सुरु गरेको बताउँदै प्रवक्ता पाण्डेयले मन्त्रालयको कार्यक्रम र नीति माथिको छलफल सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयल र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच बजेट शीर्षकमा छलफल गरिने प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए।
नयाँ सरकार गठन केही दिनअघि मात्रै भएकाले मन्त्रालयल आन्तरिक छलफलमा रहेको प्रवक्ता पाण्डेय बताउँछन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ अर्ब ९० करोड हाराहारी ल्याउने तयारी छ।
