काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट तर दुईधारे सन्देश दिएका छन्- सरकार व्यवसायमैत्री र उदार नीति अपनाउँछ, तर त्यसको अर्थ अव्यवस्था र कानुन मिच्ने छुट होइन। सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी तथा काउन्सिल सदस्यहरूसँग करिब दुई घण्टासम्म चलेको संवाद कार्यक्रममा उनले यो कुरा प्रस्ट पारे।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फ पारदर्शिताको अपेक्षा राखे। सरकारी निकायहरूले व्यवसायीलाई दुख दिन 'ग्रे एरिया' खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उनले बताए। त्यसैगरी, व्यवसायीहरूले पनि कानुनी छिद्र खाेजेर फाइदा उठाएर काम गर्ने बानी त्याग्नुपर्ने अपेक्षा उनले राखे। परिसंघ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवालले बैठक पछि भने, "सरकार पारदर्शी हुन्छ, निजी क्षेत्र पनि त्यही रूपमा अघि बढ्नुपर्यो भन्ने उहाँको कुरा थियो।"
बाधक कानुनको विषयमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारेका थिए। कर कानुन, वन कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत व्यवसायमा अवरोध पुर्याउने नियमहरूलाई सरल बनाइने उनले बताए। "कर कानुन, वन कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत बाधक नियमहरूलाई सजिलो बनाएर सरकार जान्छ, तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो," अग्रवालले थपे।
अर्थमन्त्रालयमा चलेका बैठक केवल औपचारिकतामा सीमित रहेन। अर्थमन्त्री वाग्लेले फरक-फरक क्षेत्रका व्यवसायीहरूका समस्यालाई सूक्ष्म रूपमा टिपोट गर्दै प्रत्येकको समाधानका लागि ठोस कार्ययोजना समेत सुनाए। निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेको अग्रवालले बताए।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रसँग लगातार संवादको रणनीति अपनाएका छन्। यस्तो प्रत्यक्ष र लामो संवादलाई सरकार र व्यापारिक समुदायबीच कायम विश्वासको खाडल पुर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। व्यवसायिक समुदायले यस पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ— तर अब सबैको नजर सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा उत्रन्छन् कि उत्रँदैनन् भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।
