काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ । विगतका वर्षहरुको भन्दा फरक प्रकारको बजेट ल्याउने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सबैसँग छलफल गरेर सुझाव लिइरहेको छ ।
यसैक्रममा बुधबार अर्थले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर आगामी बजेटको बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थले विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुका साथै राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक निकायहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवहरुलाई बोलाएर नयाँ बजेट निर्माणका लागि आफ्नोे तयारी, स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था बारेमा जानकारी गराउने भएको छ ।
योजना आयोगले निर्धारण गरेको बजेटको सिलिङ तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आग्रह गर्ने बताइएको छ । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको छ ।
अनिवार्य दायित्व सृजना र क्रमागत आयोजना निर्माणमा जोड दिइने बताइएको छ । योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकाभित्र रही कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री शर्माले सचिवहरुलाई निर्देशन दिने भएका छन् ।
संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यको निर्देशित सिद्धान्त तथा नीति, १५ औं योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम. वर्तमान सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्गनिर्देशन, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशक तथा सरकारले गरेका प्रतिवद्धताका आधारमा योजना पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिने बताइएको छ ।
यस्तै दिगो विकासका लक्ष्य, अतिकम विकासशीलबाट विकासशील मुलुकमा स्तोरोन्नति हुने विषय, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र उपसमितिका निर्णय, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा वित्तीय उत्तरदायित्व) ऐन, २०७७ र समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्वन्धी कार्यविधिका आधारमा आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका लागि आग्रह गरिने बताइएको छ ।
२० करोड रुपैयाँ भन्दा साना आयोजनाहरुलाई पुनरावलोकन गरी केन्द्रको बजेटमा नराख्न अर्थले मन्त्रालयलाई सुझाव दिने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सरकारको मुख्य प्राथमिकता आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति भएकाले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन, मितव्यिता कायम गर्न, नयाँ परियोजना भन्दा पनि निर्माणाधिन तथा क्रमागत आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन अर्थले निर्देशन दिने भएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि विशेषगरी कृषिलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्राथमिकतामा राखिने संकेत अर्थमन्त्री शर्माले गरिसकेका छन । यसैगरी सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउनका लागि लघुवित्त कोष सञ्चालनसमेत बजेटमा राख्ने सोचमा अर्थमन्त्री रहका छन । बैंकिङ प्रणालीमा रकम जम्मा गर्न र झिक्न समस्या भएको भन्दै उनले लघुवित्त कोषमा जोड दिने संकेत गरेका छन ।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुलुक अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्न संचरनात्मक परिवर्तनको प्रयास गर्नसमेत आग्रह गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न रोजगारी बढाउने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियरुप भएको मूल्यवृद्धिको असरले चालु खाता तथा शोधानान्तरघाटा बढ्दा विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै गएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब, अनुदानबाट ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण परिचालनबाट २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने भएकाले बजेट मार्फत त्यसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नेपर्ने दबाबमा रहेको छ । यसैगरी बजारमा बढ्दो तरलता अभाव हटाउन, आयातको पुनर्रसंरचना गर्न र राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न ध्यान दिइने बताइएको छ ।
-1750828351.jpg)
-1750659422.jpg)
