काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा व्यवस्थाअनुरूप आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाइ महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आआफ्नो तर्फबाट गर्न गराउन दललाई आयोगले भनेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा ९१० मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था समेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
आयोगले ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई पनि उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
आयोगकाे यस्तो छ व्यवस्था–
–संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान।
–कानुनले अयोग्य नभएको ।
–सरकारी पद धारण नगरेको ।
–२१ वर्ष उमेर पूरा, नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ।
–पालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता हुनुपर्ने ।
–सरकारको तथा स्थानीय तहको अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको ।
–उमेदवार कानुन बमोजिम सबै काजगात पेस गरेको हुनुपर्ने ।
–प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम नरहेको हुनुपर्ने ।
–सम्पत्ति विवरण ठीक साँचो भएको ।
–स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको ।
–कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्ति सम्बन्धि व्यवहार संलग्न नरहेको ।
–कैद सजाय, जरिबाना बुझाउन बाँकी नरहेको ।
–पेस्की बुझाउन बाँकी नरहेको ।
–खर्चसम्बन्धी आचरण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।
-1756986114.jpg)
