काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन छलफल भइरहेको छ । अर्थले सबै मन्त्रालयका साथै अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायीसँग बजेट बनाउन सुझाव लिने काम सकेको छ ।
कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन क्षेत्रलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच अहिले घनिभूत बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई गति दिने, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई मत्थर पार्ने, आयात रोक्दा परेको असरलाई दीर्घकालसम्म जान नदिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ ।
तरलताको संकट बढेर गएपछि बैंकबाट ऋण पाउन नसक्ने विद्यमान अवस्था, उद्योगी/व्यवसायीको खच्किएको मनोबल उकास्ने प्रयत्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिनुपर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालय संयमित भएर समय सापेक्ष छरितो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने दबाब छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लोकरिझ्याइँ बजेटतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छन् ।
‘नजिकिँदै गरेको संघीय र प्रदेश चुनावलाई केन्द्रमा राखेर अर्थमन्त्री बजेट ल्याउन चाहन्छन् । वैशाख ३० को स्थानीय तहको चुनाव तथा मंसिरमा संघीय र प्रदेशको चुनावमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन सकियोस्, भनेर बजेट बनाउने अर्थमन्त्री शर्माको इच्छा छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्री शर्मा लोकप्रिय बजेटकै पक्षमा हुनुहुन्छ । अर्थतन्त्र अवस्था ठीक छैन, बाह्य क्षेत्रका कारण समस्यामा छ । दुवैतर्फलाई सन्तुलित भएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री शर्माले लोक रिझाउन लोकप्रिय बजेट ल्याउने भने पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न असम्भव भएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । ‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को चाहना लोकप्रिय बजेट ल्याएर मतदाताको ध्यान तान्नेतिर देखिएको छ ।'
चुनावी वर्ष भएको र स्रोत पनि कम भएकाले धेरै महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन नसकिने भनेर जानकारी गराएका छौं’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
अर्थमन्त्री वितरणमुखी बजेटको पक्षमा छन् । त्यही देखाएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने शर्माको दाउ हो । तर, शर्माको भित्री इच्छालाई रोक्न अर्थका क्याडरहरू दरिलो रूपमा उभिने देखिन्छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा व्यवसायीलाई पनि रिझाउने पक्षमा छन् । कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम राख्न चाहन्छन् । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको परिस्थिति भिन्न छ । भिन्न परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर बजेट बनाउने दबाबमा अर्थ मन्त्रालयको टिम छ ।
सकेसम्म खर्च घटाउने, करका दरहरू खासै हेरफेर नगर्ने, दायरा विस्तारमा लाग्न बजेट अग्रसर हुन्छ । नियमित कार्यक्रमलाई बजेट दिनैपर्छ ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू अझै पनि चिन्ताजनक अवस्थामा छन् । विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर घट्दो छ । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा बढ्दो छ ।
बैंकहरूमा तरलता चरम अभाव छ । वाणिज्य बैंकमै कर्जाको ब्याज १६ प्रतिशत नाघिसकेको छ, सानोतिनो काम गर्न पनि बैंकबाट ऋण नपाउने वा लिन नसक्ने अवस्था छ ।
मूल्यवृद्धि अकासिँदो छ । यस्तो बेला अर्थतन्त्रको गाडीलाई लयमा हाँक्नुपर्ने मुख्य चालक अर्थमन्त्री शर्मा लोकरिझ्याईँ बजेटतर्फ अग्रसर भइरहेका छन् ।
केही दिनदेखि अर्थमन्त्री शर्मा र उनका सल्लाहकारहरू कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राख्ने बताइरहेका छन् । खासगरी, कृषिजन्य वस्तुको आयातको ग्राफ उकालो लागेपछि त्यसैलाई उदाहरण दिएर बजेटले कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने बताइरहेका छन् ।
बजेटले के–के क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रष्टता भएपछि कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने ज्ञान अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माताहरूलाई दिन सकेका छैनन्, नत विज्ञहरूले नै उपाय सुझाएका छन् ।
तर, अर्थमन्त्री कृषिमा बजेट छर्न चाहन्छन्, उद्योगी रिझाउन खोजिरहेका छन्, कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन लागिरपरेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यो बजेट भनेको मंसिरसम्मका लागि हो । त्यसपछि प्रदेश र संघको चुनाव हुन्छ । चुनावपछि यही दल ठूलो बनेर आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अर्को दल ठूलो बनेर आउनेबित्तिकै यो सरकारले ल्याएका आर्थिक नीति अघि बढाउँछ भन्ने छैन ।
पूरक बजेट ल्याएर चुनावपछि आउने सरकार अघि बढ्छ । त्यही भएर पनि लोकरिझ्याईँ बजेटको सोचबाट अघि बढ्न नहुने अर्थका कर्मचारीहरू बताइरहेका छन् ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । यसैको आधारमा अहिले छलफल भइरहेका मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
करका दरहरूका विषयमा छलफल सुरु भएको छैन । ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भनेको वृद्धभत्ता बढाउने कुरा छलफलमा आइसकेको छैन’, ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भक्ता दिने भनेको छ । त्यो पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ होला ।’
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । जसमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब ५९ अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५१ अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रही स्रोत व्यवस्थापन गर्न आयोगले अर्थलाई भनेको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभित्र रहेर बजेट बनाउन भनेको छ । सिलिङ साढे १७ अर्बको भए पनि चुनावी वर्ष भएकाले धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखिने संभावना भएकाले बजेटको आकार सिलिङ भन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अर्थका अधिकारी बताउँछन् । अर्थमन्त्री शर्मा महत्वकांक्षी भएनन् भने सीमाभित्रै बजेट आउने छ नत्र भने बजेटको आकार १८ खर्ब रुपैयाँ पार गर्ने अनुमान अर्थका अधिकारीहरूको छ ।
वैशाख १५ गतेभित्रमा बजेट लेखन समितिले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र २० गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेछिन् ।
जेठ १४ गते मन्त्रालय बजेट छपाइका लागि पठाउने र सोही दिन संघीय संसदका दुवै सदनमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थान प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सोही दिन बजेट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुतको तयारी गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले जेठ १५ गते संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसदको बजेटपछि असर १ गते प्रदेशको र असार १० गते स्थानीय तहको बजेट आउने छ ।
-1751029858.jpg)
