काठमाडाैं। जेनजी आन्दोलनसँगै बनेकाे अन्तरिम सरकारले नियुक्त भएका राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जिम्मेवारी पाएकाे १०१ दिनपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारले उनलाई पुष १ गते नियुक्त गरेकाे थियाे। अन्तरिम सरकार भोलिदेखि विघटन हुने भएसँगै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
अन्तरिम सरकारले गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेसँगै संघीय संसदबाट भोलि नयाँ प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र साह (बालेन)ले शपथ लिँदै छन्। नयाँ सरकार बन्ने भएसँगै प्रधानमन्त्री कार्की पदबाट बाहिरिने छिन्। याेसँगै उपाध्यक्ष बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
यस क्रममा उनले आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा हुँदा सम्पादन गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी दिएका छन्। जुन यस प्रकारकाे छ।
क. सम्पादन गरेका कार्यहरू
• सबै मन्त्रालयहरूसँग समस्या पहिचानको लागि छलफल गरिएको तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्वाचनका कारण समय अभाव हुँदा समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न नसकेको।
• बहुवर्षीय स्रोत सहमति मापदण्ड २०८२ को संशोधनमा राय उपलब्ध गराएको। सडक पूर्वाधारको एउटा आयोजना बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि सिफारिश गरिएको।
• एसडीसी स्मुथ ट्रान्सिसन स्ट्राटेजीले उपाध्यक्षको संयोजकत्व व्यवस्था गरेको कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिको बैठक बसी योजनाकाे कार्यान्वयनको मूल्याकंन गरेको।मूल्याकंन प्रतिवेदन आयोगले स्वीकृत गरेको (प्रकाशनको क्रममा रहेको)। सोही दस्तावेजले व्यवस्था गरे बमोजिम सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा रहने उच्चस्तरीय अल्पविकसित विकास समिति गठन भएको।
• १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन कार्य योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद् पेश गरिएको। जुन मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भइ सार्वजनिक भएको।
• भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनबाट भएको क्षति पुननिर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापनको कार्य योजना तयारको लागि गठित समितिको नेतृत्व गरी कार्य योजना अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको जुन मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भइ सार्वजनिक भएको ।
• आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको लागि स्रोत अनुमान समितिको संयोजकको कार्य सम्पादन गरी स्रोत अनुमान र बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको।
• सवारी चालक प्रमाणपत्रको सहज उपलब्धता र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरी कार्य सम्पादनको लागि सहजीकरण गरिएको।
• यूएन इएससीएपीले आयोजना गरेको दिगो विकासका लागि एशिया प्रशान्त मञ्चमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी भएको।
• आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रविष्ट मापदण्ड पुगेका १ अर्बभन्दा बढी लागतका १४ वटा, ३ करोडदेखि १ अर्बसम्मका लागतका १२० वटा र अध्ययनका २४८ वटा आयोजनाहरू स्वीकृत गरिएको।
• सामाजिक सुरक्षा भताको प्रभाव अध्ययन (यूनिसेफसँगको सहकार्यमा), रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको सदृढीकरण सम्बन्धी रोडम्याप (अाइएलअाे र अन्य संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीहरूको सहकार्यमा) र राष्ट्रिय एकिकृत स्याहार नीति (राष्ट्रिय एकीकृत हेरचाह नीतिको सहकार्यमा) तर्जुमाको निर्देशक समितिको संयोजक भइ मस्यौदा तयार गरिएको।
ख. चाहेर पनि गर्न नसकिएका केही कार्य
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्य व्यवस्ताको कारण राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको र उच्चस्तरीय अल्पविकसित स्नातक तहको निर्देशक समितिको बैठक बस्न नसकेको।
• आचार संहिताको कारण र बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको मापदण्डमा दिइएको समयाविधिको कारण केही महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि बहुवर्षिय स्रोत सहमतिको सिफारिश दिने काम गर्न नसकिएको।
ग. योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षका लागि गर्नुपर्ने बाँकी कार्यहरू
• आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिने समपुरक र विशेष अनुदानको लागि आयोजना छनोटको काम सम्पन्न गर्ने।
• आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा राखिने आयोजनाहरूको आयोजना बैंकमा राखि स्वीकृत गर्ने।
• आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि मध्यमकालिन खर्च संरचनाको तयार गर्ने।
• १६ औ योजनाको कार्यान्वयन कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ताकेता गर्ने।
घ. योजना आयोगको प्रभावकारिताको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू
• योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास गरी प्रभावकारी ढंगले आयोजनाहरूको छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने, यसको लागि सक्षम जनशक्ति सहित आयोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने।
• बजेट, खासगरी पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि योजना आयोगको क्षमता बढाई सशक्त अनुगमन र मूल्याकंनको काम गर्ने।
• आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको सम्बन्धमा अनुसन्धानहरू गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र योजना बनाउने।सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने।
• तहगत समन्वय गरी आर्थिक विकासको सन्दर्भमा दोहोरोपना हटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने।
• पर्याप्त कार्यदेश दिएर आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधानमा पहल गरी विकास आयोजनाहरूको समयमा नै सम्पन्न गर्न र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने।
• योजना आयोगमा विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरी सन्तुलित विकास हुने गरी उच्चतम प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको विकास र छनोट गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने। यसका लागि आयोगमा बहुविषयक प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्ध हुनु पर्ने।
