काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताएका छन् । प्रायःजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको भन्दै उनले विश्वपरिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै रहेको बताए । उनले हाल क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरु आक्रामकरुपमा आइरहेको र नेपाल पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङको अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
‘३० भन्दा बढी मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको र त्यसमध्ये धेरैजसो सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक सङ्घीयताअन्तर्गत ७६१ ओटा सरकारको व्ययभार, सामाजिक सुरक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको छ ।’
मन्त्री खतिवडाले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताए । यसबाहेक सरकारले संस्थागत, कानुनी र नियामकीय पुनर्संरचनाको पनि पहल थालिसकेको उनले बताए । जोखिम विविधीकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको भन्दै उनले कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यावसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताए । सरकारको हस्तक्षेप कुन तहसम्म राख्ने र पुँजी बजारलाई स्वपुँजी लगानीको स्रोत कसरी बनाउने भनेर सरकार बहसका लागि तयार रहेको खतिवडाले बताए ।
लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । यसका लागि सरकारका तर्फबाट अनुदान तथा उचित सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनले बताए । सरकारले सृजनात्मक खालका परियोजनाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । यस्ताखाले परियोजनाले दीर्घकालीनरुपमा आम्दानी दिने उनले बताए । सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ग्याप फन्डिङ, हेजिङ, ग्रीड बन्डजस्ता औजारमार्फत् वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्ने उनले बताए । दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्न हालको समय उपयुक्त भएको उनको बुझाइ छ ।
विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले नेपालमा निजी क्षेत्रउन्मुख आर्थिक बृद्धि, समावेशीकरण र विविधीकरणका लागि विश्व बैङ्कले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताए । हाल विश्व बैङ्कद्वारा सञ्चालित २५ भन्दा बढी परियोजनाले सक्रियरुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा २.६ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको परियोजना अघि बढाएको बताए । उनले वित्तीय तथा पुँजी बजारको विकासमा विश्व बैङ्कअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले सहयोग गरिरहेको बताए ।
एनएमबी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको उनले बताए । वित्तीय संस्थाहरुले अनुभवका आधारमा परियोजना छनोट, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था आईक्यानका अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले ओईसीडीको प्रतिवेदन २०१५ को प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालमा पारदर्शिताको अभाव मुख्य चुनौती रहेको बताए । पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा ताइ योङ चुङले आफ्नो मुलुक विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर विकसित भएको बताए । उनले वित्तीय स्रोतको आश्यकता रहेको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले निजी क्षेत्रसँग लगानीको उच्च आकांक्षा राखेको भन्दै त्यसअनुरुप उचित वातावरण तयार पार्न नसकेको बताए । गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै उनले लगानीयोग्य वातावरण नभए पनि निजी क्षेत्र सधैं लगानीका लागि तत्पर रहेको बताए । उचित प्रतिफलको सुनिश्चितता, हेजिङको व्यवस्था र परियोजनाका आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो ।