काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का पदाधिकारीसँगको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन् । उनले वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतीहरूको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरू र निर्यातजन्य वस्तुहरू, लगानीका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयहरूमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा बिहीबार गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटघाट तथा छलफलमा गरेको थियो ।
सिबिफिनको टोलिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष विस्तृत जानकारी गराएको हो ।
सो अवसरमा सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङ विद्हरूको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठारा र चुनौतीहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु–०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरु–०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–०७९, लगायत सुझावसहितका प्रतिवेदनहरू र वर्तमान समयमा जल्दाबल्दा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरूमा तयार तीनमहले सुझावसमेत प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले कोभिड–१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुको न्यूनीकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरूको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातबिचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराउँदै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औँल्याएका निष्कर्ष एवं सुझावहरूको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता र चासो बढेकोे बेला प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको छलफ उपलब्धिमूलक भएको सिबिफिनले ठहर गरेको छ ।
