काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाली केन्द्रीय बैंकिङको इतिहासमा एउटा नितान्त फरक र असाधारण प्रयोगको सुरुवात गरेका छन्। दशकौँदेखि ६० पानाभन्दा लामो विस्तृत नीतिगत दस्ताबेज सुन्ने बानी परेको नेपाली वित्तीय बजारले यस पटक केवल ४ पानाको अत्यन्त छोटो र प्राविधिक पक्षमा मात्र केन्द्रित मौद्रिक नीति पाएको छ।
गभर्नर पौडेलले यस पटक मौद्रिक नीतिलाई केवल ‘मौद्रिक उपकरण’हरूमा मात्र सीमित राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशित गर्ने ‘नियामकीय प्रावधान’हरूलाई एकीकृत निर्देशन र सर्कुलरमार्फत पछि ल्याउने घोषणा गरेका छन्। यो संरचनागत परिवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।
अहिले बजारमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अधिक तरलता थुप्रिएको छ भने निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको गति सुस्त छ। गभर्नर डा. पौडेलले ‘न्यून-लागत अर्थतन्त्र’ र ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने’ मुख्य कार्यदिशा लिएको दाबी गरे पनि दस्ताबेजमा ठोस बुँदाहरू नहुँदा सरोकारवालाहरूले यसलाई ‘अध्ययन र सर्कुलर’को भरमा छाडिएको नीतिका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। विशेष गरी गभर्नरले आफ्नो भाषणमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत रहने बताए पनि आधिकारिक दस्ताबेजमा उक्त अंक गायब हुनुले बजारमा थप अन्योल सिर्जना गरिदिएको छ।
परिवर्तित संरचना र बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिक्रिया
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला यस पटकको मौद्रिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने एक सकारात्मक सुरुवात मान्छन्। उनका अनुसार, मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिलाई छुट्टाउनु व्यावसायिक बैंकिङका लागि दीर्घकालीन रूपमा राम्रो पक्ष हो। तर, बजारको तत्कालको समस्या समाधानका लागि भने आगामी सर्कुलर नै निर्णायक हुने उनको बुझाइ छ।
‘पहिलेको भन्दा फरक र नयाँ अभ्यासका रूपमा मौद्रिक नीति आएको छ, यसले उपकरण र नियमनलाई छुट्टाएर सकारात्मक संकेत दिएको छ,’ संघ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘विदेशी ऋणपत्रमा लगानी, रुग्ण उद्योगका समस्या, वित्तीय स्थायित्पका विषय, सेयर कर्जा र सवारी कर्जाका सम्बोधनले बजारका अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।’
अब आउने सर्कुलरले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्नेमा संघको चासो केन्द्रित छ। संघले मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझावसमेत नियामकले ल्याउँने सर्कुलरमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा अध्यक्ष कोइरालाले गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिमा रुग्ण उद्योगको सहजीकरण र सेयर बजारका कुराहरू उल्लेख भए तापनि ती कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा कुनै स्पष्टता नभएको उनको तर्क छ।
यद्यपि, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ भने दस्ताबेजमा ठोस योजनाहरू समावेश नहुँदा तत्काल कुनै निर्णयमा पुग्न कठिन रहेको बताउँछन्। गभर्नरले अत्यन्तै छोटो समयमा आफ्नो सम्बोधन टुङ्ग्याउनु र नीतिगत दरहरू यथावत राख्नुले बैंकहरूलाई तत्काल कुनै नयाँ सन्देश नदिएको उनको तर्क छ।
‘मौद्रिक नीतिमा दरहरू यथावत राखेर अरू कुरा केही पनि नभनिएकोले तत्काल यसको प्रभाव अन्दाज गर्न कठिन छ,’ सीईओ खालिङ भन्छन्, ‘वास्तविक स्पष्टता त भोलि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलर र निर्देशनहरू आएपछि मात्र थाहा हुनेछ।’
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले बजारका विद्यमान समस्याहरूलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको खालिङको भनाइ हो। ‘मौद्रिक नीतिले कुरा गर्ने भनेको नीतिगत दर र करिडोरका दरहरू हुन्, ती सबै यथावत राखेपछि अरु कुरा के गर्नु पर्यो त? उनले प्रश्न गरे। राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, बैंक दर र स्थायी निक्षेप संकलन दरलाई पुरानै अवस्थामा कायम राखेको छ।
मौद्रिक नीतिमा रुग्ण उद्योगको सहजीकरण र सेयर बजारका कुराहरू उल्लेख भए तापनि ती कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा कुनै स्पष्टता नभएको उनको तर्क छ। ‘सहजीकरण भनेको के हो? लोन दिने भन्ने हो कि बरोवरलाई छोडिदिने हो? सर्कुलर नआएसम्म केही भन्न सकिन्न,’ उनले भने।
सीईओ खालिङले वर्तमान मौद्रिक नीतिबाट बजारले कुनै दिशा निर्देश प्राप्त गर्न नसकेको र अब सबै कुरा राष्ट्र बैंकबाट आउने आगामी परिपत्रहरूमा निर्भर रहने उल्लेख गरे। उनकाअनुसार, मौद्रिक नीतिले केवल दरहरू तोक्ने काम गरेको छ र वास्तविक कार्यविधि सर्कुलरमार्फत मात्र स्पष्ट हुनेछ।
निजी क्षेत्रको संशय र कर्जा विस्तारको लक्ष्य
यस पटकको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा विवादित र चर्चाको विषय निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारको लक्ष्य बनेको छ। दस्ताबेजमा कतै पनि कर्जा विस्तारको ठोस प्रतिशत उल्लेख छैन, तर गभर्नरले आफ्नो सम्बोधनमा ११ प्रतिशतको लक्ष्य सुनाए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डे यसलाई राष्ट्र बैंकको एक प्रकारको व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति मान्छन्। उनी राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सबै कुरा सरकारको थाप्लोमा हालेको टिप्पणी गर्छन्।
महासंघका उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै ‘सीआरआर र एसएलआर’ जस्ता दरहरूमा कुनै परिवर्तन नहुँदा उद्योगीहरूले थप सुविधा नपाएको बताए। उनका अनुसार पुनर्कर्जा र पुनरतालिकीकरणका सुविधाहरू पनि यथावत रहँदा व्यवसायीहरूलाई बिजनेस रिभाइभ गर्न कठिन हुने देखिन्छ। यद्यपि, गभर्नरले आफ्नो भाषणमा ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति राख्ने घोषणा गरेकोमा गलष्ले ‘सार्कास्टिक’ (व्यङ्ग्यात्मक) शैलीमा खुसी व्यक्त गरे।
‘गभर्नरले ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि राख्नुभएको छ, त्यो कुराले मलाई एकदम उत्साहित बनाएको छ, दस्ताबेजमा नभएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य गभर्नरले भाषणमा मात्रै बोल्नु कत्तिको विश्वासिलो होला भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ महासंघ उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारलाई विश्वास गरेर राष्ट्र बैंक पन्छिएको जस्तो देखिन्छ, जसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन।’
विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधन र सार्वजनिक यातायातका लागि फाइनान्सिङमा गरिएको लचकताले मन्दीमा रहेको अटो बजारलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउने उनको अपेक्षा छ।
राष्ट्र बैंकको रिसर्च टिमले कुन आधारमा यो अंक देख्यो र कुन क्षेत्रमा ग्रोथ देख्यो भन्ने कुराले आफूलाई अचम्मित पारेको उनको तर्क छ। अहिलेको ओभर लिक्विडिटी (अधिक तरलता) समस्या समाधान हुनेमा पाण्डेले संशय व्यक्त गर्दै भने, कि नीतिमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गरिएको छैन। उद्योगीहरू अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी सर्कुलरको प्रतीक्षामा रहेको र सोही आधारमा निजी क्षेत्रको सन्तुष्टि तय हुने उनको भनाइ छ।
अर्कोतर्फ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार उप्रेती भने अटो क्षेत्रका लागि केही आशाका किरणहरू देखिएको बताउँछन्। विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधन र सार्वजनिक यातायातका लागि फाइनान्सिङमा गरिएको लचकताले मन्दीमा रहेको अटो बजारलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउने उनको अपेक्षा छ।
‘विद्युतीय सवारी र सार्वजनिक यातायातका लागि फाइनान्सिङमा गरिएको सहजीकरण स्वागतयोग्य छ, यसले केही हदसम्म बजार चलायमान बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘अब आउने सर्कुलरमा ’लोन-टु-भ्यालु रेसियो’ र रिस्क वेटेड एभरेजमा थप सुधार भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’
अध्यक्ष उप्रेतीले विशेष गरी सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन (बसहरू) को फाइनान्स प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारी घोषणाको स्वागत गरेका छन्। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार, ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपातलाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्ष उप्रेतीले सवारी साधनलाई वर्गीकरण गरेर सम्बोधन गरिनुपर्ने नाडाको पुरानो माग यस पटक समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरे।
आगामी सर्कुलरमा नाडाका थप मागहरू अटो क्षेत्रले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक माने तापनि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी एकीकृत निर्देशनबाट थप सुविधाहरूको अपेक्षा गरेको छ।
बजारमा विद्यमान अधिक तरलताको समस्याका बारेमा बोल्दै अध्यक्ष उप्रेतीले यो मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सवारी साधनको वर्गीकरण र कर्जा प्रवाहमा गरिने सहजीकरणले गर्दा विगतको तुलनामा आगामी दिनहरू बैंकिङ क्षेत्र र अटोमोबाइल व्यवसायका लागि सहज हुने उनको विश्लेषण छ। आगामी सर्कुलरमा नाडाका थप मागहरू अटो क्षेत्रले मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक माने तापनि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी एकीकृत निर्देशनबाट थप सुविधाहरूको अपेक्षा गरेको छ।
अधिक तरलता र ‘फरवार्ड गाइडेन्स’को अभाव
अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, तर लगानी हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने र ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नयाँ रणनीति ल्याएको छ। तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भने मौद्रिक नीतिको यो स्वरूपले बजारलाई कुनै स्पष्ट दिशा दिन नसकेकोमा चिन्तित देखिन्छन्। इन्डिकेटरहरू विनाको नीतिले बजारमा आत्मविश्वास भर्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ।
‘इन्डिकेटर विनाको मौद्रिक नीतिले बजारमा एक्सपेक्टेसन च्यानल क्रिएट गर्न सकेन, जसले गर्दा भोलि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल छ। मौद्रिक र नियामकीय नीति छुट्टाउँदा सँगै प्याकेजमा ल्याउन सकेको भए यसको विश्वसनीयता अझ बढी हुन्थ्यो।’
उनकाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले वर्तमान आर्थिक समस्याहरूलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। मौद्रिक नीति र नियमनलाई छुट्ट्याउँदा मुख्य दस्ताबेजमा कर्जा विस्तार र मुद्राप्रदायको लक्ष्य समेत नराखिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। यसले गर्दा नीति जवाफदेही नहुने र बजारमा फरवार्ड गाइडेन्स दिन नसक्ने उनको तर्क छ।
‘इन्डिकेटर नै नभएपछि भोलि गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ भन्ने केही आधार भएन, यसले एक्सस्पेक्टेसन च्यानल क्रिएट गर्न सकेन।’ अहिलेको अर्थतन्त्र तरलताको पासोमा अल्झिएको छ, न्यून ब्याजदरमा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा केवल मौद्रिक उपकरण चलाएर मात्र नपुग्ने र वित्त नीति बढी सक्रिय हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
नियामक नीतिमा म्याक्रो–प्रुडेन्सियल नवीनता ल्याउनुपर्ने र परम्परागत बैंकिङ शैली परिवर्तन गरी कर्जाको माग सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। दस्ताबेजमा अंकहरू नहुँदा भोलिका दिनमा सर्कुलरहरू अस्थायी र स्वविवेकी हुने जोखिम रहेको डा. श्रेष्ठको विश्लेषण छ।
केन्द्रीय बैंकको भूमिका र पारदर्शितामा प्रश्न
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल भने अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई संकुचित बनाएर सरकारको वित्त नीतिलाई बढी स्पेस दिएको विश्लेषण गर्छन्। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार अपर्याप्त हुनसक्ने र राष्ट्र बैंकले अझै साहसी कदम चाल्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनी गभर्नरको भाषण र दस्तावेज बाझिनुलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन्।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले डलर खरिद गर्दा बजारमा प्रवाह हुने नेपाली रुपैयाँलाई पुनः खिच्न ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ उपकरण प्रयोग गर्ने भएको छ।
‘यस पटक राष्ट्र बैंकले पैसाको व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारकै हो भनेर आफूलाई रेटहरूमा मात्र सीमित राखेको देखिन्छ,’ डा. नेपाल भन्छन्, ‘अधिक तरलता खिच्न र कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंकले अझै स्पष्ट र साहसी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
उनका अनुसार, मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्रको मजबुती र ऐतिहासिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लाभ उठाउँदै वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ। यसबाट बैंकहरूले आफ्नो विदेशी मुद्राको होल्डिङमा ब्याज आम्दानी गर्न सक्नेछन् भने बजारमा नेपाली रुपैयाँको अधिक तरलतालाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्ने छ। तर, यो व्यवस्था कति छिटो र कुन प्रक्रियाबाट लागू हुन्छ भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले डलर खरिद गर्दा बजारमा प्रवाह हुने नेपाली रुपैयाँलाई पुनः खिच्न ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ उपकरण प्रयोग गर्ने भएको छ। यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्ने र बजारमा मुद्राको आपूर्ति पनि सन्तुलित रहने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ। यद्यपि, बैंकहरूले ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा यी उपकरणहरू मात्र कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्नेमा अर्थविद्हरू शङ्का व्यक्त गर्छन्।
सर्कुलरको प्रतिक्षामा अर्थतन्त्र
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले परम्परागत ढाँचालाई पूर्ण रूपमा तोडेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नीतिलाई प्राविधिक रूपमा ‘शुद्ध मौद्रिक नीति’ बनाउने प्रयास गरे पनि नेपाली बजारको संरचनाले यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। निजी क्षेत्रले अहिले खोजेको मुख्य कुरा नीतिगत स्पष्टता र राहत हो, जुन यस पटकको छोटो दस्ताबेजमा भेटिएको छैन।
बैंकहरूमा थुप्रिएको खर्बौंको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोड्न र उद्योगी-व्यवसायीहरूको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउन अब राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सर्कुलरहरू नै निर्णायक हुनेछन्। व्यक्तिगत जमानीको असीमित दायित्व हटाउने, कालोसूचीको प्रावधानमा लचकता अपनाउने र रुग्ण उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू सर्कुलरमा कसरी समेटिन्छन्, त्यसले नै यो मौद्रिक नीतिको सफलता तय गर्नेछ।
अन्यथा, यो मौद्रिक नीति केवल एउटा प्राज्ञिक अभ्यासमा मात्र सीमित हुने र शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कुनै ठोस निकास दिन नसक्ने जोखिम यथावत छ। बजारले अब गभर्नरको भाषण होइन, राष्ट्र बैंकको आधिकारिक सर्कुलर र कार्यान्वयनको दृढता खोजिरहेको छ।
