काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका छुट आर्थिक ऐनले नकाट्ने भएको छ ।
यसअघिसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख भएका छुटहरु आर्थिक ऐनबाट धमाधाम कटौती गरेपछि व्यवसायीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा राखिएका छुट आर्थिक ऐनबाट नकाट्न माग गर्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा राखिएका कुनै पनि छुट आर्थिक ऐनले नकाट्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण छुट उद्योगीले पाउने बताए । ‘अबदेखि कुनै पनि छुटलाई आर्थिक ऐनले काट्दैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, काठमाडौंको पहिलो साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै भने, ‘ढुक्क हुनुहोस्, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा पाउनुहुन्छ ।’
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नेलाई आयमा लाग्ने करको २० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेको छ । विशेष प्राथमिकताप्राप्त यस्ता उद्योगको आयकरदर २० प्रतिशत छ । अन्य सामान्य व्यवसायको दर भने २५ प्रतिशत हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकरदर भने ३० प्रतिशतसम्म छ ।
औद्योगिक संरचना एवम् पूर्वाधार कम्प्लेक्सलगायतका निर्माणमूलक उद्योग सञ्चालन गरे ४० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढी जनशक्तिलाई वर्षभरि नै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर बुझाउनु पर्दैन ।
‘त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ, ‘हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी एक अर्ब पुँजी पु¥याई पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरे क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छुट दिइनेछ ।’ यस्तो उद्योगलाई पनि त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने प्रावधान छ ।
दुई अर्बभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित र पाँच करोडभन्दा बढी लगानीमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा स्थापना हुने पूर्वाधारयुक्त होटल, रिसोर्टलाई कारोबार सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छुट भई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।
टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङसम्बन्धी उद्योगको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।
तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत छुट छ । ‘बाह्र सयभन्दा बढी नेपालीलाई वर्षभरि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगलाई सोही वर्षको आयमा लाग्ने करको २५ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा आयको करमा २५ प्रतिशतले छुट हुनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।
‘सरकारले जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पर्याप्त मात्रामा छुट दिएको छ । तर, त्यसलाई अहिलेसम्म आर्थिक ऐनले काटेकाले छुट पाइएको थिएन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘अबदेखि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट सुविधा आर्थिक ऐनले नकाट्ने सुनिश्चितता गरेको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो ।’
‘निजी क्षेत्रले पटक–पटक उठाउँदै आएको कुरा यही हो । एउटा ऐनले दिएको छुट अर्को ऐनले काट्नु भएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले आर्थिक ऐनबाट छुट सुविधा नकाट्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । यसले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छन् ।’