काठमाडौं । केही दिनअघि संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको टोली काठमाडौंंको फोहोर कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भनेर नुवाकोट र धादिङको सिसडोल र बन्चरेडाँडा क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्यो । त्यहाँ हाल फोहोर व्यवस्थापन, देखिएका समस्या र नागरिकले खेप्नुपरेका समस्या बोकेर टोली फर्कियो । आइतबार त्यससम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय, जनप्रतिनिधि, सांसद र सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । बैठकमा डाकिएका अधिकांश सरकारी निकायका प्रतिनिधि आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए । एक आपसमा एकले अर्कोलाई देखाउनेबाहेक ठोस कुरा आएन ।
समिति सभापति कल्याणी खड्काले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका निकायका प्रतिनिधिसँग जिज्ञासा राख्दा अर्को निकायमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि केहीबेर बैठकमा भनाभन समेत भयो । बैठकमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नभए पनि सरकारी प्रनिनिधिका हिसावले आफू गम्भीर रहेको बताए । उनले बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन स्थानीय र संघीय सरकार दुवैको दायित्व भएकाले सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
त्यसअघि नै बोलेका काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा महानगरले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय विषयहरु माथिल्लो तहमा पठाएको बताए । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगर मात्रै जिम्मेवार निकाय नभएकाले यो काठमाडौंबासी, धादिङ, नुवाकोट लगायत सिंगो राष्ट्रिय समस्या भएकाले संघीय सरकारले यसमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए । जग्गा अधिग्रहण सबैभन्दा ठूलो समस्याको विषय भएको र त्यसको समाधान काठमाडौं महानगरले गर्नै नसक्ने उनले बताए । बेला बेलामा स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र जनताबीच द्वन्द्वका कारणले पनि प्रभावकारी रुपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘जग्गा अधिग्रहण त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, जुन काठमाडौं महानगरले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बेला बेलामा स्थानीय सरकार, सरोकारवाला र स्थानीय जनताबीच पनि द्वन्द्व हुन्छ । कहिले धम्की खेप्नुपर्छ । यसले थप अघि बढ्न सकिएको छैन ।’ फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व काठमाडौ महानगरको मात्रै नभई संघीय र प्रदेश सरकारको समेत रहेको उनले बताए ।
यता, लगानी बोर्डका सहसचिव बलराम मिश्रले बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने र सार्वजनिक—निजी—साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा लगानीकर्तालाई जोड दिने काम भएको बताए । बोर्डले आफैले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नभई निजी लगानीकर्तालाई फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिनु रहेको बताए । उनले पहिलो प्याकेटअन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन गर्न २०७४ मा नेपोस्ट प्रालिलाई जिम्मा दिइएको बताए । तर, उक्त कम्पनीसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । दुई वर्षअघि कम्पनीलाई जिम्मा दिएर पनि अहिलेसम्म किन काम अघि नबढेको भन्दै समिति सभापतिले उल्टै प्रश्न गरिन् । तर, मिश्रले प्रक्रिया अघि बढिरहेको र केही प्राविधिक समस्या हल हुने भन्दै पन्छिए । समितिको बैठकमा बोलाइएका सम्बन्धित निकाय प्रतिनिधि अहिले फोहोर व्यवस्थापनमा उत्पन्न समस्या, भइरहेको काम र आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । बरु, एक आपसमा जिम्मेवारी अर्को निकाय भएको भन्दै दोषारोपण गर्दै पन्छिएका देखिन्थे ।
काठमाडौंको फोहोर बिसर्जन गर्न विसं २०६२ सालमा सिसडोलमा २ वर्षका लागि फोहोर फाल्ने गरी सम्झौता भयो । तर, २ वर्षपछि फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प नखोज्दा १४ वर्षदेखि सिसडोलमै फोहोर थुपारिँदा अहिले त्यो क्षेत्र फोहोरको पहाड बनेको छ । त्यसक्षेत्र आसपासका स्थानीय फोहोर र त्यसको दुर्गन्धले वर्षौदेखि दिनु दुः ख दिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको एउटै प्रश्न : ‘काठमाडौंबासीलाई फोहोर नहुने, नुवाकोट र धादिङबासी मात्रै फोहोरमा बस्नु पर्ने, कहिलेम्म ?’
बैठकमा सांसद नारायण खतिवडाले काठमाडौबासी फोहोरसँग बस्न नमिल्ने तर, नुवाकोटका मान्छे फोहोरसँग बस्न मिल्ने ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीयलाई सहभागी गराई एउटा समिति बनाउनुपर्ने बताए । उनले फोहोर प्रशोधन गर्ने भनेर वर्षौदेखि लाइसेन्स होल्ड गरेर हिँड्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए । ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले दुई वर्षका लागि फोहोर फाल्ने सम्झौता अहिले १४ वर्षसम्म पनि कुनै निकास ननिस्कनु गम्भीर र दुखद विषय रहेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले फोहोर व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्राधिकरण बनाइनुपर्ने तर्क गरे । ढुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले सिसडोलको फोहोर व्यवस्थापन समस्या हल नभएसम्म बन्चरेडाँडामा पनि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिए ।
तत्काल स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिन समितिको निर्देशन
तत्काल सिसडोल प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिन समितिले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति कल्याणी खड्काले दशैं नजिकिएकाले तत्काल त्यहाँका स्थानीयलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिन र अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन् । फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालीन उपाय खोज्नका लागि अर्को बैठकमा सम्बन्धित निकायलाई पुनः बोलाएर र उच्च तहमा छलफल गरी निकास निकाल्ने खड्काले बताइन् ।
-1752224933.jpeg)
