काठमाडौं । खाद्य र गैरखाद्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि भएको छ । २०७५ साउनको तुलनामा गत वर्ष २०७६ साउनसम्म खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत २०७६ साउनसम्म आइपुग्दा खाद्य तथा पेयपदार्थको मुद्रास्फीति ८.०२ र गैरखाद्य वस्तुका रुपमा घरायसी उपयोगिताका वस्तु तथा सेवा, लुगा तथा जुत्ता, शिक्षा उपसमूहको मूल्य उच्चरुपमा वृद्धि भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पहिलो महिनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । २०७६ साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.९५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत थियो ।
काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि
समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको उच्च मूल्यवृद्धि भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा ८.६३ प्रतिशत, तराईमा ६.४६ प्रतिशत, पहाडमा ५.९२ प्रतिशत र हिमालमा ५.५७ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
२०७५ साउनमा काठमाडौं उपत्यकामा ३.४९ प्रतिशत, तराईमा ४.१४ प्रतिशत, पहाडमा ५.२६ प्रतिशत र हिमालमा २.७४ प्रतिशत मुद्रास्फीति थियो । समीक्षा अवधिमा वार्षिक थोक मुद्रास्फीतितर्फ २०७६ साउनमा ७.०२ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति ६.४० प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा प्राथमिकताका वस्तु, इन्धन तथा ऊर्जा र उत्पादित वस्तु समूहको थोक मुद्रास्फीति क्रमशः १३.१० प्रतिशत, ६.५९ प्रतिशत र ३.४५ प्रतिशत छ । समीक्षा महिनामा प्राथमिक खाद्य वस्तुको मूल्य उच्चरुपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी हेर्दा समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यववर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः ११.८३ प्रतिशत, ५.११ प्रतिशत र २.२२० प्रतिशत छ ।
सरकारी निष्क्रीयता र बजार नियमन गर्न नसक्दा बजार मूल्य ह्वात्तै बढेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सरकारमा नभएका कारण बजारमा महँगी बढेको उनको भनाइ छ ।
अहिले बजारमा दैनिक उपभोग्यवस्तु दाल, चामल, चिनी, तरकारी तथा मासुजन्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन् ।
मूल्यवृद्धि हुनुको मुख्य समस्या मूल्य निर्धारण वा मूल्य नियमनसम्बन्धी नीति नहुनु अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमल्सिनाको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक वस्तुको मूल्य सूचना प्रकाशित गरेर गर्नुपर्नेमा नगर्र्दा अहिलेको बजार व्यापारीको कब्जामा रहेको बताए ।