काठमाडौं । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त कार्यदलले पटके कारोबार (एक पटक काम लगाएपछि भुक्तानी गर्ने)को सीमा ३ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले पटके कारोबारको सीमा १ हजारबाट बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएको हो ।
सरकारले पटकेका रुपमा काम लगाउँदा १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्दा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । सरकारले ल्याएको प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रका सबै सङ्गठनले विरोध गरेपछि सरकारले कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले नै अहिले पटके कारोबारको सीमा ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
कार्यदलका सदस्य तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालका अनुसार पटके कारोबारको सीमा ५ हजार पुर्याउन आग्रह गरे पनि सरकार नमानेपछि ३ हजार रुपैयाँमा झारिएको हो । ‘अब पटके काम लगाउँदा ३ हजार रुपैयाँसम्म प्यान आवश्यक पर्दैन,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसअघि पटके कारोबार गर्दा १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि भए अनिवार्य प्यान चाहिन्थ्यो ।’
त्यसैगरी, २ हजार रुपैयाँसम्म कारोबार गर्दा पनि प्यान अनिवार्य गरिएको छैन । यसअघि १ हजार रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार गर्दा अनिवार्यरुपमा प्यानमा कारोबार गर्नुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रले दुवै व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध गरेपछि सरकारले आवश्यक संशोधन गरेको हो ।
सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको कार्यदलले एक वर्षसम्म भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गर्न अनिवार्य नगर्ने, इन्टरनेट नभएका ठाउँमा भीसीटीएस लागू नगर्ने, २ हजार रुपैयाँसम्मको खरिद बिक्रीमा प्यान आवश्यक नपर्ने र पटके काम लगाउँदा ३ हजार रुपैयाँसम्मलाई प्यान अनिवार्य नगर्न सुझाव दिएको सदस्य कटुवालले बताए ।
एक वर्षसम्म यसलाई परीक्षणका रुपमा लागू गर्ने र सो अवधिसम्म भीसीटीएसका बारेमा सचेतना कार्यक्रम पनि सँगै लैजानुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सरकारले एकै पटक सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गरेको र त्यसले उद्योगी व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए ।
विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेपछि उक्त समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियाे । सोही कार्यदलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई उक्त सुझाव दिएको हो ।