काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्न तत्काल वित्तीय पहल जरुरी रहेको बताएका छन् ।
दक्षिण कोरियाको इन्चोंनमा आयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (जिसीएफ) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु खोल्न मद्दत गर्ने बताएका हुन् ।
सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र सपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको गठनमा सहयाेग पुगेकाे उनकाे भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सम्मेलनमा दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यस्ता फोरम आयोजना गरेकामा यो नेपालका लागि फलदायी हुने बताए ।
‘नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान विगत र वर्तमानमा उल्लेख्य रूपमा कम छ', उनले भने 'हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं।’
उनले नेपाल एक महत्वाकांक्षी जलवायु सरोकारवाला देश भएको र जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन धेरै नीति फ्रेमवर्क रहेको स्मरण गराए ।
‘देशका धेरै नीतिहरू मध्ये राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक (आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य बोकेको छ’ उनले भने, ‘यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराए । उनले भने 'हामीले स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतित खर्च गर्ने नीति रहेको छ।’ जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवालगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग संलग्न रहेकाे उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माले एनडिसीअन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताए ।
नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय प्राधिकरणको रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै उनले नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोष अनुमोदित परियोजनाहरू रहेको र जसमध्ये ८७.८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्षरूपमा हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको बताए ।
