काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता नभएका ट्याङ्करलाई प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) दिएको छ ।
निगमले केही दिनअघिसम्म भ्याटमा दर्ता भएका ट्याङ्करलाई मात्रै पीडीओ दिने बताए पनि अहिले आएर भ्याटमा दर्ता हुन अटेर गर्ने पेट्रोलियम व्यवसायीलाई पीडीओ दिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा अनिवार्य रुपमा भ्याट लगाउने नियम ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत ल्याएको कानुन ३० दिनपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । आर्थिक ऐन आएको असार १२ गते ३० दिन पुगेको छ । तर, निगम नै उक्त कानुन कार्यान्वयन गराउन उदासीन देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा जे कुरा उल्लेख भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भ्याटमा दर्ता नभएका ट्याङ्करलाई नियम विपरीत पीडीओ दिएको आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कानुन मिचेर ट्याङ्करलाई पीडीओ दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । यता पौडेलले भने एक हप्ताका लागि मात्रै भ्याटमा दर्ता नभएका ट्याङ्करलाई पीडीओ दिएको बताए । ‘देशमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने भएकाले भ्याटमा दर्ता भएका÷नभएका दुवैलाई पीडीओ दिएको हो,’ उनले भने, ‘१५ असारसम्म निरन्तर रुपमा पीडीओ दिन्छौँ ।’
पेट्रोलियम व्यवसायीले भनेअनुसार निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले काम गरेको र भ्याट कार्यान्वयन हुन नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ ।
अर्थको स्वीकृतिबिनै पौडेलले भ्याटमा जान अटेर ट्याङ्करलाई पीडीओ दिएको अर्थले बताएको छ । ‘हामी भोलिबाट कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं, आजसम्म उनीहरुलाई समय दिइसकेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपालले भने, ‘अहिलेसम्म म्याद थपिएको छैन र थपिँदैन पनि ।’
उनले आजसम्म समयसीमा भएको र निगमले पनि सरकारले ल्याइसकेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको कानुनलाई सरकारी निकायले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो पालना पनि हुन्छ ।’