काठमाडौं । निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सुरक्षा र हकहितका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी व्यवयायीको आकर्षण भने कम देखिएको छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठान र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको आकर्षण कोषले बढाउन नसक्दा कम सहभागिता देखिएको हो ।
सरकारले निक्कै तामझामका साथ ल्याएको कोष कर्मचारीको भन्दा सरकारको हित बढी भएकाले निजी प्रतिष्ठानको आकर्षण बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराइले कोषमा जम्मा भएको रकममा कर्मचारीको अधिकार नहुँदा आकर्षण बढ्न नसकेको बताए । उनले भने ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको आफ्नो पैसा आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकर्षण बढ्न नसकेको हो । कोषमा आकर्षण बढाउन ऐन/कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।’
कर्मचारीको पुरा सेवा सुविधालाई नसमेटी विल्कुलै नयाँ ढंगबाट आएकाले आकर्षण बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । हरेक रोजगारदाताले अवकाससंबन्धी व्यवस्था गरेको हुने र कोषले भन्दा राम्रो व्यवस्थापन गर्न त्यस्ता प्रतिष्ठान सक्षम रहेको निजी व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
कोषमा दर्ता हुन यस्ता केहि अन्योल कायम रहेकोले सबै रोजगारदाताहरु आएका छैनन् । सरकारको योजना अनुसार रोजगारदाता तथा कर्मचारीहरु कोषमा नआएपछि कार्यक्रम नै असफल हुने चिन्ता बढेको छ ।
कोषको कार्यविधीमा समस्या भएकाले आकर्षण बढ्न नसकेका प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण पौडेलले बताए । तर, कार्यविधी संशोधन गरेर आकर्षण बढाउन सकिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलको सुझाव छ ।
कोषका अनुसार असोज मसान्तसम्म ६ हजार ६ सय रोजगारदाता र ९० हजार कर्मचारी कोषमा दर्ता भएका छन् । कार्तिक ३ गतेसम्म कर्मचारीको संख्या ९९ हजार नाघेको छ भने रोजगारदाताको संख्या ८ हजार ६ सय नाघेको छ ।
तथ्यांक बिभागले २०७५ मा गरेको आर्थिक गणना अनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायीक सस्थाहरुको संख्या मात्र ४ लाख ६२ हजार भन्दा बढी छन् ।
तर, कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवाली कोषमा आकर्षण कम भएको मान्न तयार छैनन् । ‘कोषले जस्तो जेष्ठनागरिक सुरक्षा योजना अरु कसैले पनि ल्याएका छैनन्, यस्तो योजनालाई कसरी आकर्षण छैन भन्न मिल्छ र ?’ उनले भने ‘दुर्घटना, असक्तता र मृत्यु भएपछि कोषले दिने जुन सुविधा छ त्यो कसैले पनि दिन सक्दैन ।’
सरकारले गत वर्षको मंसिर ११ देखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई अवकासपछि निवृत्तिभरणको व्यवस्थासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेका थियो ।
कोषमा दर्ता हुने अन्तिम समय असोज मसान्तसम्म दिइएको थियो । सो समयसम्म सबै रोजगारदाता र कर्मचारी नआएपछि कोषमा दर्ता हुने समय थपिन लागेको छ । कोषले यो वर्ष व्यवसायिक प्रतिष्ठान र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने अनुमान गरेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषबाट आवश्यकताअनुसार रकम झिक्न र राख्न पाइन्छ । तर कोषमा भने यस्तो व्यवस्था नभएकाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान र कर्मचारी कोषमा आउन नचाहेको देखिएको छ ।
-1722932229.jpg)
