काठमाडौं। राजधानीको नयाँ बानेश्वरको संघीय संसद् भवनअघि मंगलबार आत्मदाहको प्रयास गरेका प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषको कीर्तिपुर वर्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार बिहान निधन भएको छ।
उनले आत्मदाह किन गर्नुपर्यो? आत्मदाह गराउन को-कोले बाध्य बनाए भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्। आचार्यले आफ्नो जीवन भोगाइ र दुःखका बारेमा फेसबुकमा पोस्ट गरेर उनले शरीरमा आफैंले आगो लगाएर आत्मदाह गरेका छन्।
एउटा सानो व्यवसायीलाई ठूला उद्योगी व्यवसायीले कसरी शोषण र अन्याय गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा आत्मदाह गर्नुअघि आफ्नो फेसबुक पेजमा पोष्ट गरेका छन्। आचार्यले नेपालका प्रतिष्ठित भनिएका उद्योगीको नाम किटेर उनीमाथि गरेको शोषणलाई पनि उल्लेख गरेका छन्।
उनले आफूले पाएको अनुभवलाई लिएर व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई सुर्धान मृतक आचार्यले सरकारलाई २५ बुँदे सुझाव दिएका छन्। आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमा लेखेर सरकारलाई दिएको सुझाव जस्ताको त्यस्तै।
१. रास्टृिय उत्पादनमा vat शून्य गर। आयातित वस्तुमा बरु २० प्रतिशत लगाउ। उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण VAT हो।
२. Buyers Pay First जस्तो आकर्षक बजार क्रय बिक्रय नीति लागू गर सरकार। उधारो बजारको अन्त्य गर। यहाँ निमुखा उत्पादक/supplier ले भाटभटेनी, big mart, Dabur Nepal, जस्ता व्यापारिक डनहरुलाई पाल्नु परिरहेको छ। उधारोमा उनीहरुलाई सामान दिइरहनुपरेको छ र त्यै सामान बेचेर पैसा अन्यतिरै (share, जग्गा) आदिमा घुमाएर बैंकमा मुद्दती खोली ब्याज खाइवरी अनि अन्य थप मुनाफा कमाइवरी मात्र उत्पादक/supplier लाई बल्लतल्ल दिन्छन् तबसम्म उत्पादक/supplier, ऋणले, ब्याजले, operating capital shortage ले मरिसकेका हुन्छन् । धनी पैसाले नै उक्लेको उक्लै, गरिब थिचिएको थिच्यै।
३. Higher the Profit - Lower the Tax Rate कर नीति लागू गर। धेरै नाफा गर्दा करको दर घट्ने हुनाले सबै उद्योगी/ब्यपारी धेरै नाफा गर्ने तर्फ लाग्नेछन्।
४. Land Leasing प्रणाली लागू गर। जग्गा जमिन पुस्तौंसम्म हस्तान्तरण गरिने हुँदा नेपाली जनताहरु अल्छे भएका हुन्। एक जमिनको स्वामित्व एक व्यक्तिलाई ५० वर्ष सम्मलाइ मात्र देउ।
५. Banking Mortgage Valuation प्रणाली परिवर्तन गर। सहरका अनुत्पादक जग्गाले जति नै valuation गाउका उत्पादक जग्गाले पनि पावोस। सहरका ४ आना जग्गा बैंकमा राख्दा त्यो नबेची पैसा आउँदैन। तर, गाउँका उत्पादनशील जग्गाले आम्दानी दिइरहन्छ, फसल र उत्पादनले पैसा आइरहन्छ र बैंक ऋण तिर्ने आधार बढी हुन्छ।
६. सबै बाहालका घरलाई करको दायारामा ले। महिनाको १० हजार तलब खाने कर्मचारीले चाहिँ १ प्रतिशत TDS तिर्नुपर्ने तर सहरका महिनाको लाखौं घर बाहाल उठाउने घरहरुले कर नतिर्दा हुने? तिमीलाई थाहा छ सरकार? घरबाहाल तिरी हाले पनि भाडावालालाइ तिराउँछन्। तिम्रो धेरै राजस्व घर बहालमा चुहावट भैरहेको छ।
७. भाट्भटेनी, BIG MART, पतन्जली, डाबर नेपाल, युनिलिभर, जस्ता ठूला औद्योगिक तथा ब्यापारिक घरानाले नेपालको बजार कब्जा गरेका छन् नियमन गर सरकार। उनीहरुले जसो भन्यो बजार तेतै जान्छ। तिमीलाई थाहा छ सरकार? आफ्नो कम्पनी profile high बनाउनलाई रास्टृिय-अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले भाटभाटेनीमा आफ्नो सामानको उपस्थिति देखाउँछन, उसलाई उच्च margin दिएर, बरु घाटा नै सहेर। तर बाहिरी बजारमा त्यही सामान कम margin मा अझ भाटभटेनीलाई दिँदाको घाटा पूर्ति हुनेगरी बेच्छन् र दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्यवृद्धि भैरहेको छ।
८. दर्ता नगरी खुलेका online पसल हरु सब बन्द गर्दे सरकार। कि बैधानिक दर्ता भै कर तिरेको हुनुपर्यो।
९. वैदेशिक रोजगारमा official visa मा जान चाहानेलाई श्रम स्वीकृतिको लफडा लनगा सरकार। तिमीलाई थाहा छ? खाडीमा महिनाको लाखौं कमाउन सकिने visa मा त्यहाका कम्पनीहरुले demand र embassy attestation को लफडा गरि रहँदैनन्। जसले गर्दा पढेलेखेका skilled युवाहरु लाखौं कमाउन सकिने खाडीको जागिरबाट बन्चित भैरहेका छन्। सरकार तिम्रो श्रम कागज नेपालको airport मा देखाउने एउटा खास्टो मात्र हो, अनि दलाल पोस्ने official घुस, त्यति हो श्रम document. अनि पत्र पत्रीका मा आउने डिमाण्ड फगत देखाउनलाइ मात्र हो manpower हरुको, राम्रो तलब र सुबिधा भएको माग मा manpower लाई सम्पर्क गर्यो भने, त्यो त देखाउनलाइ छापेको भन्छन सिधै, थाहा छ सरकार तिमीलाई?
१०. अनुदान र subsidy प्रणाली को सबै पुरानो file निकाल सरकार, कति भ्रस्टाचार भएको रहेछ थाहा पाउछस। गर्नेलाई हरतरहको प्रोत्साहन, अनुदान मिलोस। कागज पत्रमा सीमित कम्पनीहरुलाइ मात्र होइन। यहाँ अनुदानका लागि proposal लेखिदिने, कागजपत्र दरिलो बनाइदिने, केही दिनलाई भाडामा अनुगमनका लागि फर्म देखाइदिनेको झुण्ड नै छ यो देशमा।
११. बिचौलियाको अन्त्य गर सरकार। देशका सबै पालिकाहरु लाई एकै ठाउँमा भेट गराउने गरी पालिका बजार नामक online national web server को विकास गर सरकार। जहाँ सम्बन्धित पालिकाको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको विवरण हुने छ मूल्यसहित। नेपालभित्र कुन पालिकामा के उपलब्ध छ र कुन पालिकालाई के चाइहेको छ, demand and supply command त्यहीबाट हुने गरी ब्यवस्था मिला सरकार। बिचौलिया सब चट हुनेछन् ।
१२. यहाँ अलैंची भारत बेचेर imported cardamom dust किनेर खान्छन नेपाली उपभोक्ता, अदुवा बोरामा भारत बेचेर imported ginger paste किनेर खान्छन, इलामको orthodox green tea, black tea बोरामा कलकत्ता बेचेर imported lipton चिया खान्छन् । यी सबै चिजहरु नेपाली ब्राण्डमै नेपाली बजारमा पाइयोस् । नेपाली ब्राण्डमै बिस्वमा निर्यात होस। बिस्वले हाम्रा उत्पादन चिनुन। त्यतातिर लाग सरकार।
१३. गाँजा खेतीले बैधानिकता पाओस। गाँजा र त्यसको बोटबाट बन्ने सामानको बिस्व बजारमा धेरै माग छ। देश २-४ बर्शमै समृद्ध हुनेछ।
१४. शिक्षा, स्वस्थ, सार्वजनिक यातायातमा निजीकरण दुरुत्साहित गर सरकार। यी राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने आधारभूत सेवा हुन। सबैको पहुँचमा सरल र सहज तरिकाले यी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गरा सरकार। यो देशमा बिरामी परियो भने उपचार गर्ने पैसा नभएर मर्नु पर्छ सर्वसाधारण।
१५. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आदिलाई घर पायक जागिर नभएमा अनिवार्य आवास सुबिधा उपलब्ध गरा सरकार। तिमीलाई थाहा छ? एउटा सरकारी अधिकृतले सहरमा बसी जागिर खादा आवास, बच्चाको शिक्षा, औषधि उपचार आदि गर्न महिनाको ४०-४५ हजार तलबले पुग्दैन। अनि भ्रष्टाचार नगरेर के गरोस त?
१६. सार्वजनिक खरिद ऐन मा व्यापक सुधार गर सरकार। जस्ले थोरै कबोल गर्छ उस्लाइ ठेक्का होइन। जस्ले वैज्ञानिक र आधुनिक बिकास अवधारणा अनुसार आफैं बजेटिङ गरेर ठेक्का प्रस्ताव गर्छ उसलाई विकास निर्माणको ठेक्का दिने गर सरकार।
१७. भ्रष्टाचार, जघन्य हत्या र बलात्कार आदिमा मृत्युदण्ड सम्मको सजाय हुने व्यस्था लागू गर संसद्।
१८. जातीय आरक्षणको अन्त्य गरि किसान र गरिबलाई पहिचान परिचयपत्र मार्फत मात्र त्यस्ता आरक्षण प्रदान गर सरकार।
१९. भारतसगको खुल्ला सिमाना अन्त्य गर सरकार। कमसेकम भारतिय नागरिक नेपाल आउदा जहाँसुकैको boarder बाट on arrival visa निश्चित समयलाई दिने गर र त्यस्को अभिलेख सधैं अद्यावधिक गर सरकार।
२०. आयात प्रतिस्थापन गरि सधैं घरेलु उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहान गर सरकार। उत्पादन वृद्धिमुखी कार्यक्रम आओस देशमा। उत्पादनमुलक उद्योगले हरतरहको प्रोत्साहन पाओस् सरकार।
२१. बचत तथा ऋण सहकारी तथा microfinance बन्द गर। तिमीलाई थाहा छ सरकार? हाम्रो देशको ६०% पैसा बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत परिचालित छ, ४०% मात्र निजी तथा सरकारि बैंकमार्फत परिचालित छ। सहकारिको अवधारणा कृषि सहकारी, उद्योग सहकारी, आदिमा मात्र लागू गर।
२२. विकास खर्च जनताले राज्यलाई दिएको करबाट गर्ने हो। बिकास साझेदारिको नाममा फेरि पूर्वाधार विकास हुने ठाउको उपभोक्ताबाट २५% रकम उठाइने गरिएको छ, त्यो बन्द गर सरकार।
२३. कक्षा ६ देखि नै "उद्यमशीलता - entrepreneurship" बिसयलाइ विद्यालय शिक्षामा अनिवार्य गर सरकार। जीवनयापन गर्न, पैसा कमाउन सीप र कला नै चाहिन्छ।
२४. सरकारी कर्मचारी/शिक्षक/सस्थानका कर्मचारी/जनप्रतिनिधि/साम्सद/मन्त्री/प्रधानमन्त्री सबैका छोराछोरी अनिबार्य सरकारी/सामुदायिक स्कुल/कलेजमा पढाउनुपर्ने नियम तत्काल लागू गर सरकार।
२५. बैंक ऋणको ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा कहिले माथी नउठ्ने गरि सीमित गर सरकार। तिमीलाई थाहा छ? देशको पैसा जति सबै ठूला व्यापारिको हातमा छ र देशका अधिकाम्स बैंकमा तिनै ठूला व्यापारिको लगानी छ। मुद्दतीमा धेरै ब्याज लिन उनिहरुले नै रचेको बैंकको ब्याजदर वृद्धि हो ऐले।