काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समपूरक तथा विशेष अनुदानबापत २० अर्ब रुपैयाँ माग्दै तीन हजार आवेदन हालेका छन् ।
७ ओटा प्रदेश सरकार सहित ५ सय ९० स्थानीय सरकारले तीन हजार परियोजनामा आवेदन हालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कडेँलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार परियोजनाका लागि दिइएका आवेदनमाथि छानविन सुरु गरिएको छ । ‘आवेदनकर्ताले दिएको आवेदनको आधारमा परियोजना छनोट हुन्छ,’ उपाध्यक्ष कडेँलले भने, ‘कात्तिक ६ गतेसम्म आवेदन दिने म्याद थियो । ७ गते सम्पूर्ण आवेदन केलाउने काम भइरहेको छ ।’
प्रक्रिया पुगेका आवेदनलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ । उक्त परियोजनालाई एक, दुई र तीन गरेर ‘¥याङ्किङ’ गरिने र सोही आधारमा बजेट उपलब्ध गराउने आयोगले जनाएको छ ।
समपूरकका र विशेष अनुदानका लागि छुट्टाछुट्टै समिति बनाइएको छ । उक्त समितिले मूल्याङ्कन गरेपछि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाउने र त्यहाँबाट बजेट निकासा हुने आयोगले जनाएको छ । आवेदनकर्ताले परियोजनाको रकम, प्रस्तावनापत्र, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ईआईए, डिजाइनलगायत सम्पूर्ण कुरा आवेदन दिँदा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने उपाध्यक्ष कडेँलले बताए ।
आयोगका अनुसार समपूरक अनुदानका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउनुे प्रतिवद्धता सहित अनुदान माग गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष कडेँलका अनुसार स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले न्यूनतम एक करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म माग गरेका छन् । प्रदेशका आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँसम्म पाउन सक्छन् । त्यसैगरी, स्थानीय तहले समपूरकतर्फ न्यूनतम एक करोड रुपैयाँसम्म पाउँछन् । विशेष अनुदानतर्फ ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आवेदन दिनुपर्छ ।
उनका अनुसार सबै स्थानीय तह तथा प्रदेशले अनुदानका लागि आवेदन दिएका छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेशले उत्साहजनक रुपमा सहभागिता जनाएको डा. कडेँलले जानकारी दिए ।
‘तीन हजार भन्दा बढी परियोजनामा बजेट माग हुनु अत्यत्नै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा विकासको उत्साह देखिएको छ ।’
उनका अनुसार आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म अनुदानबापत पाउने रकम निकासा समेत दिइसक्ने गरी काम सुरु गरेको छ । गत असोज ६ गतेबाट औपचारिक रुपमा प्रक्रिया थालेको आयोगले कात्तिक अन्त्यसम्म सम्पूर्ण काम सक्ने बताएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
कुन कुन सरकारले पाउलान समपूरक र विशेष अनुदान ? भोलीसम्म आवेदन दिने म्याद
-1722932229.jpg)
