काठमाडौं। प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिन नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आग्रह गरेको छ।
भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन मस्यौदा समिति र महासंघका पदाधिकारीबीच भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित प्रावधानका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदामा भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन पद्धती, प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट दिने, संयुक्त आवास परियोजनाभित्रको सामुहिक उपभोग क्षेत्रलाई बिना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता विषयमा सुझाव दिएका थिए।
त्यसैगरी, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकास कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिष्ट्रेसन दस्तुर घटाउनेलगायतका सुविधाको व्यवस्था, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनसँग सम्बन्धित समितिमा महासंघसमेतको प्रतिनिधित्व गराउने र घरजग्गा खरिद बिक्री सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिष्टर्ड ब्रोक्ररको व्यवस्थाजस्ता विषय समावेश गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव थियो।
महासंघको सुझावपछि समितिका संयोजक काशीराज दाहालले संविधानमा उल्लिखित सम्पत्ति सम्बन्धी हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिका साथै शहरी विकास नीति, भूमि नीति, वन नीतिलगायतका राष्ट्रिय नीतिसँग तादत्म्यता हुने गरी महासंघबाट जग्गा तथा आवास विकास सम्बन्धी कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्राप्त भएमा समितिले त्यसलाई सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।