काठमाडौं। ‘सजिलोसँग कर्जा पाउँदा निजी क्षेत्रले कर्जा बढी लिएकै हो। एक पटक हामीले पनि मनन गर्नुपर्छ। सजिलोसँग कर्जा पायौं भनेर जति पनि लिँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले असार २१ गते निजी क्षेत्रका तीन संगठनले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पूर्वमौद्रिक नीति अन्तरक्रियामा भने।
ढकालको भनाइको अर्थ यो हो– जुन हिसाबले अहिले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विषय उठाउने गरिएको छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको गम्भीर त्रुटि छ। हिजो कर्जा लिन पाइयो भन्दैमा चालू पुँजी कर्जालाई जथाभावी प्रयोग गर्दाको परिणाम अहिले निजी क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको छ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विषय २०७९ कात्तिकबाट निरन्तर निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको छ। त्यो बेला लागू भएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले माघमा संशोधन गरी सहजीकरण गरेको थियो। त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रका संगठन वा व्यक्ति सबैको मुखमा झुन्डिने एउटै शब्द हो– चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ‘खारेजी वा संशोधन वा स्थगन।’
निजी क्षेत्रका ठूला तीन संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले राजनीतिक नेतृत्व, सरकारका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्ता साझेदार दलका नेता, गभर्नरदेखि राष्ट्र बैंकका जुनसुकै प्रतिनिधि भेट्दा पनि चालू पुँजी कर्जाकै विषय उठाउने गरेका छन्।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले ‘हामी हेर्न सक्छौं’ भनेर उनीहरूलाई भन्ने गरे पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि भने यस विषयमा अति धेरै चर्चा भएको भन्दै चालू पुँजी कर्जाबारे कुनै पनि कुरा सुन्नै चाहँदैनन्।
गभर्नर अधिकारीले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम र व्यक्तिगत भेटघाट तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक भन्दै आएका छन्– ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगन, खारेजी वा सामूहिक संशोधन असम्भव छ, तर कुनै उद्योगी–व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको छ भने सम्बन्धित पक्षको कारोबार प्रवृत्ति हेरेर सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ।’
गभर्नर अधिकारीले पटक–पटक यति भनिरहँदा पनि निजी क्षेत्र भने जुनसुकै कार्यक्रम, जुनसुकै भेटघाट र जहाँसुकै चालू पुँजी कर्जाको विषय जोडेपछि असन्तुष्ट बन्दै गएको छ। त्यसैको असरस्वरूप असार २१ बिहीबार निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले एक शब्द पनि बोलेनन्।
अनौपचारिक छलफलमा गभर्नर अधिकारीको गुनासो थियो– ‘हामीले समस्या भएका व्यवसायीलाई अप्ठेरोबाट जोगाउँछौ भनेर पटक–पटक भनिरहेका छौं। र, अप्ठेरोमा परेकालाई सहयोग गरिरहेका पनि छौं, तर निजी क्षेत्रले एकसूत्रीयरूपमा चालू पुँजी कर्जा संशोधन, खारेजी वा स्थगनजस्ता विषय बारम्बार दोहोर्याएर इरिटेट बनाइरहनुभएको छ। हाम्रो चाहना हो, नयाँ परिवेशमा व्यवसायीलाई समस्या परेका नयाँ विषय आउन्, तर जहिले एउटै विषय कति सुन्ने?’
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी विषय उठाएको सार्वजनिक कार्यक्रमको लामै सूची तयार हुन्छ। बिहीबारको तीनवटै संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको मुख्य विषय पनि चालू पुँजी कर्जा नै थियो। त्यसअघि युएसएआइडीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उठाएको विषय चालू पुँजी कर्जा नै थियो।
अझ त्यसअघि राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबारे बोलाएको गोप्य छलफल कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनलाई नै जोड दिएको थियो। अझ त्यसअघि नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए।
सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्ता विषय उठाउनुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन। तर, पछिल्लो चरणमा निजी क्षेत्र चालू पुँजी कर्जाको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म पुग्यो। र, त्यहाँ अर्थतन्त्र सुधार गर्न चालू पुँजी कर्जा खारेज हुनुपर्ने पाठ पढाएर आयो।
त्यो भनेको ओली मन्त्रिपरिषदले अधिकारीलाई गभर्नर बनाएकाले ओलीमार्फत नै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमा दबाब दिन निजी क्षेत्रको चाल रहेको छताछुल्ल भयो। त्यसपछि गभर्नर अधिकारी निजी क्षेत्रसँग थप चिढिएका छन्। यो प्रकरणमा निजी क्षेत्रले गभर्नरमाथि राजनीतिक दबाब दिन खोजेको प्रष्टै देखिन्छ। र, राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनबारे गभर्नरलाई दबाब दिने उद्देश्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसम्म यसअघि निजी क्षेत्र पुगेको अवस्था थिएन।
राष्ट्र बैंकका नीति नियमबारे सार्वजनिक छलफल हुनु, संसदीय समितिमा छलफल हुनु, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीस्तरमा छलफल हुनु अन्यथा मानिँदैन। त्यस्ता कार्यक्रममा सामान्यतया गभर्नर पनि उपस्थित भएर सुन्ने गर्छन्।
तर, आफैंले नियुक्त गरेको भन्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग ‘लबिङ’ मा उत्रिनु निजी क्षेत्रको घोर नालायकी र गभर्नर चिढ्याउने रणनीति हो। निजी क्षेत्रका पछिल्ला गतिविधिबाट गभर्नर धेरै नै चिढिएको सार्वजनिक मञ्चहरूमा व्यक्त गभर्नर अधिकारीका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ।
