काठमाडौं। मिटरब्याज पीडितले देशभर हालसम्म झण्डै २४ हजार उजुरी दिएका छन्। सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार परेका उजुरीमध्ये आजसम्म १ हजार ३ सय ८५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको छ।
यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। आयोगका एक सदस्य पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन्। यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस्ता मुद्दामा पनि मेलमिलाप गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गासमेत फिर्ता पाइसकेका छन्।
आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो।
आयोगले गत वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ। वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो।
मिटर ब्याजीविरुद्ध हाल अनलाइनबाट नयाँ उजुरी दर्ता हुने क्रम जारी रहेको र पुराना उजुरीको सम्बन्धमा क्रमशः छानबिन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। दर्ता हुने उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा जमिनसम्बन्धी मिटर ब्याज पीडितको उजुरी बढी छ।
कसैकसैले थोरै रकम दिएर त्यसबापत बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको पाइएको छ।
परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्षबाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको छ।
छानबिनका क्रममा लेनदेन गर्नेको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे नरहेको अनुसन्धान गर्ने गरिएको छ। उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमै समस्या समाधान प्रयास गरिएको बताइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गरी कानुनी रुपमा दण्डनीय बनाउन ल्याएको अध्यादेश गत वैशाख २० गते जारी गरेका थिए।
मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।सरकारले अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय थप गरेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटरब्याजीलाई सजाय बढाएको हो।
पैसा मिटरब्याजमा लगाएर ऋणीलाई दुःख दिनेलाई निरूत्साहित बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको थियो।
सो अध्यादेश संसदबाट पारित नभएपछि स्वतः निष्क्रिय भएको छ।
सरकारले निष्क्रिय भएको अनुचित लेनदेन कानुन संसदबाट पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० मा मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन दण्डनिय भनिएको छ।
संशोधित कानुनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुनेछन्।
-1746973355.jpg)
