काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाइ दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवासँग इप्पान कार्यसमितिले उनको निवास धुमबराहीमा भेटवार्ता गर्दै वन र जग्गाका विषय सम्बोधन गरिदिन माग गरेको छ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका र सत्तासाझेदार दलको नेताका हैसियतमा जलविद्युत क्षेत्रका तमाम समस्याको सहजिकरणका लागि इप्पानले देउवासँग आग्रह गरेको हो।
जलविद्युत क्षेत्रका सम्भावना र समस्या दुवैका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै देउवला भने, ‘वनका कारण मेरै क्षेत्रका आयोजना पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।’
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधनमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गर्न खोजिएको संसोधनले ऊर्जा क्षेत्रको विकास नै ठप्प हुने भन्दै त्यसलाई जसरी पनि परिमार्जन गर्न देउवासँग आग्रह गरेका छन्।
वन ऐनमा संसोधन गर्दै वन क्षेत्रको सरकारी जग्गा भाडामा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हटाउँदै १र२ वर्षका लागिमात्रै चाहिने जग्गा पनि चर्को मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने, प्रसारण लाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको पनि पूरा मुआब्जा दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाले जलविद्युत र प्रसारण लाइनको निर्माण ठप्पै हुने अध्यक्ष कार्कीले बताए।
त्यस्तै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा सयौं रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि ७५ रोपनीको हदबन्दी सीमाले कुनै पनि आयोजनाले सहजै जग्गा नपाउने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले आयोजना निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गा सहज रुपमा लिन पाउने व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
असारको सुरुमै पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले सञ्चालनमा रहेका १३३ मेगावाट क्षमताका १३ आयोजना र निर्माणधिन २७७ मेगावाट क्षमताका १७ आयोजनामा गम्भीर क्षति भएको आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण, मेसिनरी र पाटपुर्जामा भन्सार र मूल्यअभिवृद्धि कर छुट, आरसिओडी २ वर्ष थप, पुनरकर्जाकाको व्यवस्था, ब्याज अनुदान, रोयल्टी मिनाह र अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गर्ने लागयतका मागहरू इप्पानले राखेको छ।