काठमाडौं। नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउन आवश्यक रहेको बर्ताए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले आमनागरिकले तिरेको करबाट सार्वजनिक खरिद गरिने भएकाले करको दुरुपयोग र अवमूल्यन हुन नदिन सधैँ सजग र सचेत रहन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग बढेको छ, पूर्वाधार निर्माणमा सरोकारवाल निकायबाट समयमै सहजीकरण र समन्वय हुनुपर्छ, कतिपय अवस्थामा ऐन कानुनको परिपालनाका क्रममा देखिएका गाँठो फुकाइदिनुपर्छ,’ मुख्य सचिव आर्यालले भने।
विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्वच्छ तुल्याएर प्रविधिका माध्यमबाट खरिद कार्य अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास भइरहेको बताउँदै उनले सरोकारवालासँग प्रर्याप्त छलफल गरी ऐन, कानुनलाई साझा र समयसापेक्ष तुल्याएर लैजान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
उक्त अवसरमा आव २०७९/८० मा भए गरेका गतिविधि, राय परामर्श, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अनुगमनलगायत विषय समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन लोकार्पण गरिनुका साथै मुख्य सचिवमार्फत उक्त प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिएको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्पादन गरेका खरिद कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअवधिमा १ सय ६२ वटा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, फर्म र कम्पनी, व्यक्ति र संस्थालाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ।
यस आवमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सार्वजनिक निकायको दर्ता संख्या ४ सय २१, बोलपत्रदाता दर्ता संख्या ६ हजार २ सय ७४ र प्रकाशित बोलपत्र संख्या ३३ हजार चार सय २९ रहेको कार्यालयले जनाएको छ।