काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०८०’ को मस्यौदामा असन्तुसष्टि जनाएको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा संरक्षणभित्रका नदीमा एउटामात्रै आयोजना बनाउन पाइने, क्षमता वृद्धि गर्न नपाइने र ५० प्रतिशतमात्रै पानीको उपयोग गरेर आयोजना विकास गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख भएपछि इप्पानले असन्तुष्टि जनाएको हो।
त्यस्तै सीमा नदी भएमा २५ प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्ने नपाउने गरी मस्यौदामा उल्लेख भएपछि इप्पानले असन्तुसष्टि जनाएको हो।
विभागले बिहीबार सरोकारवालाको राय संकलन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नियमावली मस्यौदा हेर्दा ऊर्जा विकासमा निकै बाधा पुग्ने बताएका हुन्। साथै, इप्पानका सुझाव समेटेरमात्रै नियमावली जारी गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।
'जलविद्युत उत्पादन हुने भनेकै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हो। तराईमा जलविद्युत उत्पादन सम्भावना हुँदैन। अनि पहाडी क्षेत्रमा कतै चुरे संरक्षण क्षेत्र, कतै मध्यवर्ती संरक्षण क्षेत्र, कतै हिमाली संरक्षण क्षेत्रका नाममा सबै ठाउँ संरक्षणभित्रै राखिएको छ,’ उपमहासचिव दुलालले भने, 'जलविद्युत विकास नगरौं, देश समृद्ध नबनाउँ भन्ने हो भने यस्ता नीति नियम जारी गराैं, होइन ऊर्जबाट समृद्धि चाहिन्छ भन्ने हो भने आयोजना विकास गर्ने वातावरण पनि बनाउनु पर्छ।’
मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने, एउटा खोलामा एकभन्दा बढी आयोजना बनाउन नपाउने, सीमा खोलामा २५ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भए ५० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रका नाममा गरिदिनुपर्ने, एक रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रतिहेक्टर १६ सय रुख रोप्नु पर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाका हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, ५ इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिनेलगायतका कुरा ऊर्जा विकासका लागि बाधक हुने इप्पानले जनाएको छ।
एक रुख काटिएको ठाउँमा २५ वटा रुख रोप्न कसरी सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै दुलालले भने, 'एक रुख काटिएको ठाउँमा दुई रुखसम्म हुर्काउन सकिएला तर एउटाको ठाउँमा २५ रुख रोप्ने ठाउँ हुँदैन। अनि ५ इन्च मोटाइ भनेको त एउटा लठ्ठीको मोटाइ हो, यसलाई पनि रुख भन्न मिल्छ?’
त्यस्तै अहिले सरकारलाई सतप्रतिशत रोयल्टी तिर्दै आएकामा संरक्षण क्षेत्रले ५ प्रतिशत रोयल्टी कुन आधारमा मागेको हो भनेर पनि दुलालले प्रश्न गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले संरक्षणभित्र निर्माण प्रक्रियामा गएका आयोजनालाई समेट्ने गरी नियमावली बनाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि विभागले त्यसको ठिक विपरीत आवश्यक देखिएमात्रै अध्ययन सहमति दिने गरी मस्यौदा अघि बढाएको इप्पानको भनाइ छ।
