काठमाडौं । ३ बर्ष पहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले बाग्मती नदी किनारको जग्गा अधिग्रहणमा परेका ब्यक्तिको समस्या समाधान भएपछि मात्र बाग्मती सुधारको काम अगाडी बढाउने सकिने सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो । एडीबीले सरकारको नाममा मुआव्जा दिन आग्रह पनि गर्यो तर, अझसम्म पनि यो समस्या समाधान भएको छैन । मुआब्जा नपाएको भन्दै पिडितहरुले आन्दोलन जारी राखेपछि गोकर्णदेखि गुह्वेश्वरीको ८ किलोमिटर खण्ड अलपत्र परको छ ।
एडीवीको ठेक्काको अवधि दोस्रो पटक पनि थप भइसकेको छ । बागमती नदीलाई सभ्यता र सौन्दर्यपूर्ण बनाउने योजनाअनुसार २०५३ मा ६१४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको तत्कालीन आयोजना प्रमुख विदुर पौडेलले बताए । उनका अनुसार १५÷१५ मिटरको खोलाको आकार बढाएर ४०÷४० मिटरको बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
उनका अनुसार अधिग्रहण गरिएका मध्ये ४ सय २६ रोपनी जमिनको मुआब्जा बितरण भइसकेको छ । तर, प्रमाण नपुगेको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा भने दिइएन । त्यहि १ सय ८८ रोपनी जमिनका जग्गाधनीहरु अहिले प्रमाण आफूसँग रहेको भन्दै क्षतिपुर्तिको लागि आन्दोलनमा छन् । मुआब्जाको माग गर्दै पिडितहरुले अख्तियारमा पनि निबेदन दिएका थिए ।
सो अनुसार अख्तियारले २०७१ मंसिर ८ गते बागमती नदीको बहाव क्षेत्र भित्र जग्गा परेका जग्गा धनीलाई यथाशक्य छिटो मुआव्जा दिने प्रकृया अगाडी बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा पत्र पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले सो बिषयमा हालसम्म केहि कारबाही गरेको छैन । त्यस्तै, २०७४ असारमा पीडितले क्षतिपूर्ति माग गर्दै सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राइलाइ ज्ञापन पत्र बुझाए । तर, मन्त्रीले पनि चासो नदेखाएको पीडितको दुःखेसो छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री राइले मुआव्जा दिन कुनै आधार र कानुन नभएको भन्दै अदालत जान आग्रह गरेका थिए ।
पिडित भन्छन् : गोली ठोके मर्न तयार छौ, क्षतिपुर्ति चाहिन्छ
२०२१ सालको नापीअनुसार जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई सरकारले जवरजस्ती डोजर लगाएर जग्गा हडप्ने काम गरेको ७६ बर्षीय पीडित रामहरी दाहालले बताए । ‘आर्मी र पुलिसले हामीलाइ मुआव्जा नदिइकन डोजरलगाएर जग्गा हडपे’ पीडित दाहाल भन्छन, ‘हामीलाई मुआव्जा दिएर आयोजना अघि बढाइयोस् ।’ अहिले जग्गाधनी किसानले संघर्ष समिति बनाएर निरन्तर दबाब र आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
क्षतिपूर्ति नदिएसम्म कुनै पनि काम अघि बढाउन नदिने भन्दै पीडित दैनिक धर्ना दिइरहेका छन् । लालपूर्जा हुँदाहुँदै र विगतमा सरकारी निकायका दर्जन प्रतिवेदनले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपनि आयोजनाले आफुहरुलाई गुमराहमा राख्न खोजेको बागमती पिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताए ।
‘हामीसँग प्रमाण छ । २०२१ सालको नापीअनुसारको लालपूर्जा छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइएन् । क्षतिपूर्ति पहिले नै दिइसकेको भनेर उल्टै गुमराहमा राख्न खोजियो’ उनी भन्छन् ‘अब त सरकारले गोली ठोकोस् । बरु, मर्न तयार छौं । क्षतिपूर्ति नदिएसम्म कुनै काम अघि बढाउन दिदैनौं ।’
कृषि समितिको निर्णयको पर्खदै आयोजना
अहिले पीडितले माग गरेको जग्गामा नदी बगेको भन्दै केहि गर्न नसकिने सरकारी पक्षको जिकिर छ । जग्गाको मुआव्जाको फाइल अहिले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिमा पुगेको छ । यो बिषयमा छलफल भइरहेको बाग्मती सुधार आयोजनाका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले बताए । उनले भने ‘नदी किनारमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा यसअघि नै दिइसकिएको र थप मुआव्जा माग गरेकाले यो समस्या आयोजना वा समितिले निर्णय गर्न सक्दैन । अहिले विभाग, मन्त्रालय हुँदै कृषि समितिमा छलफल भइरहेको छ । समितिले जे निर्णय गर्छ त्यहि अनुसार अघि बढ्छौं ।’
२०२१ सालको नापीअनुसार बाङ्गोटिङ्गो रहेको बागमती नदी अहिले सोझो भएर बगेको छ । बाग्मती सिधै बहदा आफ्नो जग्गा परेको भन्दै तेस्रो पुस्ताले क्षतिपुर्तिको माग गर्दैछन् । सोहि कारण ८ किलोमिटरको उक्त क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको सहयोग हुने निर्माणकार्य ठप्प छ ।