काठमाडौं । सरकारले हेटौडा–इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रसारण लाइन अघि बढाउन जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको बताए ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको बीचमा संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत् प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।,
त्यस्तै, फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको मन्त्री बास्कोटाले बताए ।
त्यस्तै, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
सेनाले अघि बढाइरहेको काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्गधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तान समेत सात जना र स्वास्थ्य चौकी भवनको २५ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सरकारले माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेड वर्क, पावरहाउस लगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।