काठमाडौं । वाणिज्य बैंकलाई सेयर कारोबार गर्न धितोपत्र दलाल(ब्रोकर) को लाइसेन्स दिने विषयमा बल्ल छलफल अघि बढेको छ ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गर्न संघीय संसदको अर्थ समितिले गत साउनमै सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिलाई गत मंसिर २ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
एक महिना भन्दा बढी समय सीमा कटेपछि बल्ल उपसमितिले छलफल थालेको हो । मंगलबार लगानीकर्तासँग भएको छलफलमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, उप समितिकी संयोजक झाँक्रीका साथै सदस्यहरु मेटमणी चौधरी, शिवकुमार यादव र हेमकुमार राई लगायत उपस्थित थिए ।
उपसमितिले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा भित्री कारोबार कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भन्ने बारेमा केन्द्रित रहेर तथा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा र नदिँदाका राम्रा तथा नराम्रा पक्षबारे अध्ययन गरेको समितिले जनाएको छ ।
तर सेयर बजारमा अहिले पनि ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । यतिका ब्रोकर कम्पनीलाई पनि कारोबार गर्न हम्मे्हम्मे परिरहेका बेला बैंकलाई लाइसेन्स दिनु उचित नभएको ब्रोकर बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि करिब दुई दर्जन बैंकले ब्रोकरको काम गर्न इच्छुक देखिएका छन् । १० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
त्यस्ता बैंकहरुमा नेपाल इन्भेस्टमेण्ट ,बैंक अफ काठमाण्डु, एनआईसी एशिया, कुमारी , सिद्धार्थ, ग्लोबल आइएमई, जनता, मेगा, सेञ्चुरी र सानीमा बैंक लगायत रहेका छन् ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ९ वटा वाणिज्य बैंकहरुको आवेदन राष्ट्र बैंकमा परेको छ । त्यस्ता बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे, सनराइज ,सिभिल, कृषि विकास, सिटिजन्स, हिमालयन, लक्ष्मी, नेपाल बङ्गलादेश र नबिल बैंकलगायत छन् ।