काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत माघमै जारी गरेको ‘मार्जिन कारोवार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्यवनमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ। बोर्ड निर्देशिकामार्फत ब्रोकरबाट ऋण लिएर सेयर खरिद गर्ने बाटो खुला गरे पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने ठूलो अन्योल देखिएको हो।
बोर्ड, नेप्से र ब्रोकरहरु मार्जिन कारोबार सुविधा दिन तयार भएपनि बैंक तथा वित्तीय सस्था नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्यवनका लागि थप नीतिगत प्रष्टता गर्ने तयारी थालेको छ। नियामक निकायहरूबीच समन्वय अभाव र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता अन्तिम विन्दुमा पुगेका कारण नयाँ व्यवस्था तत्कालै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन कठिन देखिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशमाधै मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म एक खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मार्जिन प्रकेतिको कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो कर्जा बैंकहरुले गत पुस मसान्तमा कायम प्राथमिक पुँजीकोषको ४० प्रतिशतकै हाराहारीमा दिइसकेका हुन्। सोअवधिमा अधिकांश बैंकहरुको पुँजीकोष पनि नियामकीय बोर्डर लाइनमा झरेको छ।
उक्त निर्देशिका जारी भएपछि कतिपय बैंकहरुले पुरानै नीतिमा रहेर मार्जिन कर्जा ब्रोकरलाई दिइरहेका छन् भने, कतिपय नीति संसोधनको माग गर्दै राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन्। अहिले अधिकांश क्षेत्रबाट कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरुलाई मार्जिन कर्जा व्यवसाय विस्तारको अवसर पनि हो। तर, राष्ट्र बैंकले पनि यसमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भन्दै आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरेको प्रवक्ता गुरु पौडेल बताउँछन्।
उनकाअनुसार यो निर्देशिका जारी हुनुपूर्व दुई नियामक निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा अहिले नीतिगत अस्पष्टता देखिएको छ। ‘मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि निर्देशिका ल्याउने बेलामा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर फिडब्याक लिएको भए भोलि आउन सक्ने सम्भावित समस्याहरूको बारेमा एउटै ठाउँबाट समाधान खोज्न सकिन्थ्यो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ‘अहिले बजारमा जुन अन्योल छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्न राष्ट्र बैंकले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।’
हाल सिद्धार्थ, कुमारी, सिटिजन्स लगायतका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू यो सीमाको निकै नजिक पुगिसकेका छन्। धेरै बैंकहरूले ३५ देखि ४० प्रतिशतको आसपासमा कर्जा दिइसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूबाट नयाँ कर्जा सिर्जना भएर पुँजी बजारमा जाने स्थिति निकै कम छ। त्यसैले अहिलेको कन्फ्युजन चिर्न र नीतिगत स्पष्टता ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तै, ब्रोकरको क्षमता र पहुँचमा प्रश्न निर्देशिकाले ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड हुनुपर्ने र आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, बजारको करिब २०० अर्बको माग धान्न अहिलेको ब्रोकरको पुँजी पर्याप्त नभएको राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ। २० करोड पुँजी भएको ब्रोकरले १ अर्बभन्दा बढी ऋण दिन सक्दैन। बजारको माग धान्न ५० अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका ब्रोकरहरू चाहिने देखिन्छ। अहिले नै मार्जिन लेन्डिङ टाइट भयो भनेर आवाज आइरहेको छ, यसले कर्जा संकुचन गर्ने त होइन भन्नेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययन केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ।
यसका साथै, ब्रोकरहरूको पहुँच बैंकहरूको जस्तो देशका कुना–काप्चासम्म नभएकाले दुर्गमका साना लगानीकर्ताहरू यो सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने खतराप्रति राष्ट्र बैंक सचेत देखिएको छ। साना लगानीकर्तालाई एक्सेस पु¥याउनुपर्छ र ठूला लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत मार्जिन लेन्डिङ लिए पनि सानाहरूका लागि राष्ट्र बैंकको पहुँच (बैंकमार्फतको कर्जा) केही समयसम्म आवश्यक पर्न सक्छ।
सेबोनको नियमन क्षमता र बैंकहरूको आफ्ना ऋणीप्रतिको सुपरिवेक्षण अधिकारका विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। धेरै बैंकहरू अहिले नै आफ्नो ४० प्रतिशतको सीमा नजिक पुगिसकेको अवस्थामा नयाँ कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा राष्ट्र बैंकले बैंकले सोझै दिने कर्जा र ब्रोकरमार्फत दिने कर्जाका बारेमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ।
साना लगानीकर्ताको सुरक्षा नेप्सेले मार्जिनका लागि योग्य घोषणा गरेका कम्पनी ब्रोकरमार्फत मात्रै जाँदा साना लगानीकर्ता अन्यायमा पर्ने सक्ने जोखिमलाई राष्ट्र बैंकले मुल्यांकन गर्दै थप प्रष्टता गर्न खोजेको हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकबाट सिधै लिइने कर्जा र ब्रोकरमार्फत लिइने कर्जाका बारेमा छुट्टै र स्पष्ट धारणा ल्याउने तयारी गरेको छ। साना लगानीकर्तालाई बैंककै पहुँच आवश्यक हुन सक्छ भने ठूलाले ब्रोकरमार्फत सुविधा लिन सक्छन्,–उनले प्रष्ट पारे।
