काठमाडौं । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका १३८ कार्यालय प्रमुखहरुले व्यवस्थापनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरु र मातहतका १२९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग शनिबार प्रदेश नं ५को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेसँगै चालू आवका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फको कार्यसम्पादन सम्झौता सकिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरुले र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन ।
कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपमा संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘मैले सरकारसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नतिजामुखी वनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ’ उनले भने ‘सम्झौतामा विद्युत् चुहाव र प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएकाले यसको कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई विश्वसनीय, भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह उपलब्ध हुने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ ।’
नेतृत्वप्रतिको विश्वासले मात्र संस्थाको परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन गर्दै उच्च आर्थिक अनुशासन एवं नैतिक आचरणमार्फत हरेक व्यक्तिको सोच एवं दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त वनाउदै संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए ।
प्राधिकरणले चालू आव २०७६/०७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।
तीन वर्षअघिसम्म विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकोमा गत आवसम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । तीन वर्षभित्रमा १०.४६ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ ।
तीन वर्ष भित्रमा मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न व्यापक रुपमा अभियान नै चलाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । सरकारले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ७०० युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ । सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ ।