काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले थप लगानी नगरेपछि सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) लाई ढिलाई भएको छ ।
३ ओटा सार्वजनिक संस्थानले लगानी थपेपछि मात्र सर्वसाधारणलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने एचआईडीसीएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार अहिले ११ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको छ । सरकारले आफनो तर्फबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ३ ओटा संस्थान र सर्वसाधारणको गरी साढे ५ अर्ब रुपैयाँ हकप्रद सेयर बिक्री हुन बाँकी छ ।
प्रतिफल राम्रो नभएको र आगामी दिनमा पनि लाभांश कम पाउने भन्दै सञ्चय कोष, लगानी कोष र बीमा संस्थाले हकप्रद थप लगानी नगर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन । उनीहरुले नकिन्ने आशय देखाएपछि एचाआईडीसीएलले अर्थ मन्त्रालय गुहारेको छ । ३ ओटै संस्था अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत छन ।
एचआईडीसीएलमा ३ संस्थाको ३० प्रतिशत स्वामित्व छ । सञ्चय कोषले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप लगानी नगर्ने जानकारी गराइसकेको छ । यस्तै नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानले अझै निर्णय गरेका छैनन । तीन संस्थाले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको ३ करोड ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संस्थापक हकप्रद सेयर बिक्री नभएसम्म सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न पाइँदैन । एचआईडीसीएलले जलविद्युतमा लगानी बढाउन र पुँजीगत आधार मजबुत बनाउन १०० प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब रुपैयाँबराबरको ११ करोड कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ ।
कम्पनीको चुक्तापुँजी बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन एचआईडीसीएलले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
आईपीओ निष्कासन गर्ने बेला २०७५ सम्म औसत ४.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने आह्वानपत्रमा स्पष्ट पारेको थियो । गत वर्ष १० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । यो वर्ष १२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव सोमबार सम्पन्न साधारणसभाले पारित गरेको छ ।
तीन ओटा संस्थाको ३०, सरकारको ५० र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना छ । सर्वसाधारणबाट र संस्थाबाट गरी साढे ५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन बाँकी छ ।
पुँजी बढाउन २०७५ साउनकोे दोस्रो साता बसेको एचआईडीसीएलको १७० औं सञ्चालक समिति बैठकले ऊर्जामा लगानी बढाउन शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले २ अर्ब, जलस्रोत तथा ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले १ अर्ब र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गरेका छन ।