काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा महासंघले डेढ वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रको संरक्षण, आर्थिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।
नेतृत्व सम्हाल्नासाथ निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरालाई रोक्न महासंघले निर्णायक पहल गरेको थियो। विधेयक पारित भएसँगै महासंघले तत्काल राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, संसदका सदस्य, र सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग बारम्बार छलफल गर्दै निजी क्षेत्रमा अख्तियारको पहुँचले अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने भन्दै स्पष्ट पार्ने काम ग¥यो। दबाब र छलफलका कारण निजी क्षेत्रमाथिको उक्त व्यवस्था रोक्न दलहरू सहमत भएका थिए।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानमा महासंघको भूमिकाले ठूलो महत्व राख्यो। विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्ने धम्की दिएपछि महासंघले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी समस्या समाधानमा पहल गरेको थियो। तर, पुनः समस्या बल्झिएपछि महासंघले दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग ग¥यो। अन्ततः आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समस्या समाधानका लागि सरकारले कात्तिक २६ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो।
महासंघले लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिंदै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न काम गरिरहेको छ। तीन वर्षमा विदेशी लगानी ६० प्रतिशतले घटेको अवस्थालाई सुधार गर्न महासंघले देशभरका साना लगानीकर्ता सम्मिलित १० अर्ब पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो।
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल–चीन, नेपाल–भारत, नेपाल–दुबई र नेपाल–कतार व्यापार सम्मेलनहरू आयोजना गरियो। साथै, बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलनमा चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्ने सहमति पनि हासिल गरियो। महासंघको पहलमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ, र केही देशहरूसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
आर्थिक सुधारका लागि महासंघले ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रको योगदानलाई उजागर ग¥यो। महासंघले विभिन्न कानुनी सुधार र नीतिगत परिवर्तनको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग राख्यो। यसको परिणामस्वरूप पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भई आर्थिक सुधारका थप कार्य अघि बढेको छ। महासंघले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र मौद्रिक नीतिका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै केही राहत दिलाउन सफल भएको छ।
सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा महासंघले जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प पीडितका लागि राहत सामग्री वितरण, टर्कीका भूकम्प पीडितलाई सहयोग, र पैरालम्पिक खेलाडी पलेशा गोवद्र्धनलाई पाँच लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गरेको छ। महासंघले बाढी प्रभावित जिल्लालाई पनि आर्थिक सहयोगको निर्णय गरेको छ।
संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा महासंघले लेखा प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै लेखा र अन्य गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याएको छ। उत्पत्तिको प्रमाणपत्र व्यवस्थापन प्रणाली अनलाइन बनाउने तयारी भइरहेको छ। व्यवसाय सूचना प्रणाली जडान गरी प्रमाणमा आधारित सुझाव तयार पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन’ आयोजना गरिन लागेको छ।
यसबीच, महासंघले महिला उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउन पहिलोपटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना ग¥यो। २० स्थानमा राजस्वसम्बन्धी तालिम, पुँजीबजार तालिम, र मेलामहोत्सव प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै महासंघले आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी बनाएको छ।
महासंघको नेतृत्वले नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अझ सबल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। अध्यक्ष ढकालले ‘सुधारको थप जिम्मेवारी म माथि आएको छ, हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं,’ भन्दै सुधार र लगानी प्रवर्द्धनका लागि महासंघको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
