काठमाडौं। चैत २० देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षक र सरकारबीचको सहमतिसँगै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु हुने भएको छ।
करिब महिना चलेको शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीबाट पढ्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। वैशाख २ देखि सुरु भएको विद्यालय भर्ना अभियान शिक्षक आन्दोलनका कारण उपलब्धिबिनै सकिएको छ।
सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै बुधबार बेलुकीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।
शिक्षकसँग सरकारले गरेका ९ बुँदे सहमति
शिक्षकको स्वास्थ्योपचारका सम्बन्धमा; काठमाडौंमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक; राहत, अस्थायी (करार) साविक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिकधार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सेवा ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार, साविक उमावि, प्राविधिक) सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षण तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकलाई समावेश गर्ने।
नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक सुरक्षाकर्मी पत्रकार तथा कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।
निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक श्रेणीको प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने।
सरकारसँग भएका सहमतिबारे महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै छ।
बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा आन्दोलनरत शिक्षकसँगको वार्तामा विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र पारित गर्ने प्रतिबद्धता सत्तारुढ दलबाट व्यक्त भएको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। बैठकमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक उपस्थित थिए।
शिक्षकसँग भएको सहमति पूरा गर्न राज्यलाई थप ८ अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताए।
सरकारसँगको सहमति र प्रतिबद्धतासँगै शिक्षकको हड्ताल र प्रदर्शन बुधबारबाटै स्थगित गरिएको शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति निकालेर बताएको छ।
-1746083985.jpg)
