काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा समावेश गरिएका केही प्रावधानहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले असन्तुष्ट बनेका छन्। विशेषगरी पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने, एक मात्र घर राख्न पाउने र सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा नेपाली नागरिकभन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने व्यवस्थालाई प्रवासी समुदाय "अन्यायपूर्ण" भनेका छन्।
विदेशमा बसेर देशलाई अर्बौं रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूले आफ्नै बाबुआमाबाट पाएको पैतृक सम्पत्ति बेच्दा आधा रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान कुनै पनि नैतिक र कानुनी मापदण्डमा उचित ठहरिँदैन। यस्तो व्यवस्था विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा देख्न पाइँदैन भन्दै यो एक प्रकारको राज्यप्रायोजित सम्पत्ति हडप्ने षड्यन्त्र हो भन्ने आरोपसमेत उठ्न थालेको छ।
नागरिकलाई कति घर राख्न पाउने भन्ने सीमा तोक्नु आफैंमा मौलिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हो। विदेशमा बस्छन् भन्ने एकमात्र कारणले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई यस्तो प्रतिबन्धमा राख्नु भनेको उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्नु हो, जुन संविधानको समानताको मूल भावनाविपरीत छ।
सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समेत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई फरक व्यवहार गर्ने प्रावधान हो। जुन नेपाली जीवनभर विदेशमा कठिन परिश्रम गरेर आफ्ना परिवार र देशलाई टेको दिन्छन्, उनीहरू नै बिरामी हुँदा वा वृद्धावस्थामा स्वदेश फर्किँदा राज्यको न्यूनतम सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि अशोभनीय र अस्वीकार्य छ।
यी प्रावधानहरूप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले विरोध जनाउँदै यसलाई "विभेदकारी र पश्चगामी" को संज्ञा दिएका छन्। झण्डै २३ वर्षको बहस र पैरवीपछि आएको यो मस्यौदाले विगतका सहमति र संविधानको भावनाकै विरोध गर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू नेपाली नागरिकसरह पाउनुपर्छ र सोही आधारमा पासपोर्ट जारी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले व्यापक छलफलपछि मात्र विधेयक अगाडि बढाइने आश्वासन दिएको सन्दर्भमा एनआरएनएले प्रत्येक दफाको सूक्ष्म अध्ययन गरी ठोस सुझाव पेश गर्ने तयारीमा रहेको सुवेदीले जानकारी दिए। देशका लागि पसिना बगाउने नेपालीहरूलाई नै राज्यले यसरी व्यवहार गर्नु उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न अब संसद्को ढोकासम्म पुग्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।
-1761474710.png)
