काठमाडौं । एकपछि अर्को उद्यमी व्यवसायीहरू पक्राउमा पर्दै जाँदा सुरुमा मौन बसेको निजी क्षेत्र अन्ततः सार्वजनिक रूपमा आक्रोशित भएर मैदानमा उत्रिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकैसाथ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ, निर्माण, आयात–निर्यातलगायत विभिन्न क्षेत्रका ठूला व्यवसायी, उद्योगपति र कम्पनी सञ्चालकहरू एकपछि अर्को गरी आर्थिक कसुरको अभियोगमा पक्राउ पर्दै आएका छन् । हातमा हत्कडी लगाएर अदालत लैजाँदाका दृश्यले अन्य व्यवसायीमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ र त्यही असर अहिले लगानी निरुत्साहका रूपमा अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ । आफूमाथि पनि जुनसुकै बेला यस्तो कारबाही हुन सक्छ भन्ने भयले व्यवसायीहरू नयाँ लगानी र विस्तारबाट हच्किन थालेपछि अब थप मौन बस्न नहुने ठानेर तीनै संस्था एकजुट भई विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार पक्राउ परेका धेरै उद्यमीले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने स्पष्ट जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा नियामकीय निकायका प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै व्यवसायी पक्राउ गरिएको छ। अदालतमा कसुर प्रमाणित हुनुभन्दा अगावै थुनामा राख्ने यो प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी आहत बनाएको छ। यसैकारण "आर्थिक कसुरका विषयमा पहिले सुन्ने, कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने" दृष्टिकोण अपनाउन तीनै संस्थाले सरकारलाई कडा आग्रह गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने मौलिक सिद्धान्तको समेत स्मरण गराएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति तयार पार्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा एकातिर कागजमा संरक्षणको नीति र अर्कातिर एकपछि अर्को व्यवसायी पक्राउ पर्दै जाने विरोधाभासले निजी क्षेत्रलाई थप आशंकित र निरुत्साहित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तीनै संस्थाले कसुर प्रमाणित भएका व्यक्ति कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै कानुनको शासन र संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर मात्र कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
करिब ४ वर्षदेखि शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा नयाँ निर्वाचनपछि बनेको दुई तिहाइको बलियो सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने ठूलो अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको थियो । स्थिर सरकार आएपछि लगानी बढ्छ, अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ भन्ने आसमा व्यवसायीहरू बसिरहेका थिए । तर एकपछि अर्को व्यवसायी थुनिँदै जाने क्रमले ती अपेक्षामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई यसरी त्रसित तुल्याइँदा राजस्व, रोजगारी र पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभई लाखौं आपूर्ति श्रृंखला र बैंकिङ प्रणालीमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिँदै "निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमीहरूको उत्साहबाट मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ" भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न र मनन गर्न तीनै संस्थाले आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको हस्ताक्षर रहेको छ ।
-1777012270.jpeg)
