काठमाडौं। उमेरले ६४ वर्ष पुगेका बुधराज भुजेलको रातहरू लामो समयदेखि उस्तै छन- निद्रा छैन। केवल चिन्ता छ। फेवातालको किनार गौरीघाटमा हजुरबुबाको पालादेखि सुरु भएको जीवन, माछा मार्ने पेशा र पर्यटकलाई त्यही माछा तारेर खुवाउँदै, ढुंगामा पर्यटकलाई त्यही फेवामा ओहोर-दोहोर गर्दै बिताएको समय अहिले लामो हुन थालेको छ।
‘हामीले फेवाताल मिचेका होइनौँ,’ बुधराज भन्छन्, ‘हामीले त तिरो तिरेको नम्बरी जग्गामा जीवन चलाएका हौँ।’ उनको आवाजमा आक्रोशभन्दा बढी थकाई र असहायता मिसिएको छ।
पोखरा महानगर-६ गौरीघाट क्षेत्रका बासिन्दाहरूको भनाइमा उनीहरू १९९१ सालदेखि मालपोत कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन्। निरन्तर तिरो तिरेको, नक्सा पास गरिएको, भवन निर्माण अनुमति लिएर बनाइएको संरचना अहिले अवैध भनेर भू-माफियाको दाग लगाउँदा उनीहरू स्तब्ध छन्।
बुधराज मात्रै होइन, उनकै पुस्ताका शिवकुमार भुजेल, चिरञ्जीवी पौडेललगायत त्यहाँका स्थानीयको निद्रा हराएको छ। ‘हामीले ऋण लिएर होटल बनायौँ, पसल खोलेर परिवार पालेका थियौँ,’ शिवकुमार भन्छन्, ‘अब त्यो सबै एकै दिनमा मेटिने हो कि भन्ने डर छ।’
उनीहरुको भनाइमा केवल बसोबास गर्ने होइन, फेवाताललाई पर्यटकीय पहिचान दिन योगदान दिने पुस्ता हुन्। माछा मार्ने, पर्यटकलाई खुवाउने र सेवा दिने संस्कृतिले लेक साइडलाई चिनाउन मद्दत गरेको उनीहरूको दाबी छ। तर, अहिले उनीहरू ‘भू-माफिया’को ट्यागले चिनिन थालेको भन्दै आक्रोशित छन्।
‘हामीले नै माछा तारेर खुवाएर पर्यटकहरु लेक साइडमा आउने बनाएर आज पर्यटकीय राजधानीको रुपमा पोखरालाई बनाउन सफल भयौँ,’ स्थानीय पर्यटन व्यवसायी हरि भुजेलले भने, ‘तर अहिले हामीलाई नै अवैध भनिँदै छ।’
करोडौँ बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै ६५ मिटरको मापदण्डपछि धेरै समस्यामा परिरहेको उनीहरूको दाबी छ। बैंकले कालोसूचीमा राखेर राज्य नै त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
अर्का स्थानीय चिरन्जीवीले आफ्नो पक्षमा लालपुर्जा, तिरो रसिद, नक्सा पास र महानगरपालिकाको प्रमाणपत्र देखाउँदै आएका छन। ‘यदि अवैध थियौँ, भने राज्यले किन कर लियो? किन अनुमति दियो?,’ उनले भने।
विवादको कानुनी पृष्ठभूमि पनि लामो छ। २०३० सालमा २०० फिट (करिब ६१ मिटर)भित्र निर्माण निषेधको मापदण्ड लागू गरिएको थियो। पछि २०४७ सालमा ६६ फिट कायम गरियो भने २०६९ मा ३६ फिटको निर्णय भएको देखिन्छ।
तर, पछि सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएपछि विवाद गहिरिएको हो। सोही आदेश कार्यान्वयन हुँदा बस्ती, होटल, सरकारी भवनसम्म प्रभावित हुने अवस्था आएको छ।
स्थानीयहरूले बुधराजसहित २३ जनाले दायर गरेको रिटमार्फत पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। उनीहरूको जोड छ- विगतका प्रतिवेदन, ऐतिहासिक निर्णय र व्यवहारिक अवस्थालाई हेरेर ६५ मिटर होइन, ३० मिटर मापदण्ड कायम गरियोस्।
यस्तो छ स्थानीयको दाबी
हिमा गृह दरबार र रत्न मन्दिर दरबारबीचको क्षेत्रमा आदिबासी जनजाति तथा स्थानीय बासिन्दा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको दाबी उनीहरुको छ। उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय कास्कीमा विधिवत दर्ता श्रेस्ता कायम भई १९९१ सालदेखि निरन्तर तिरो तिर्दै आएको नम्बरी जग्गा भएको र सोही जग्गामा घर, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा व्यवसायिक भवनहरू निर्माण गरी वैधानिक रूपमा जीवनयापन तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ।
१. पोखरा नगर योजनाको स्थापनासँगै २०३० सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सडक किनारबाट २०० फिट (करिब ६१ मिटर)भित्र कुनै पनि निर्माण गर्न नपाउने मापदण्ड लागू गरेको थियो।
२) २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि दरबार सुरक्षाका लागि लागू गरिएको उक्त मापदण्ड पुनरावलोकन भई २०४७ चैत १७ गते हिमागृह र रत्न मन्दिरबीच सडक केन्द्रबाट ६६ फिट कायम गर्ने निर्णय भएको थियो।
३) गणतन्त्र स्थापनासँगै पुनः सो मापदण्ड अव्यवहारिक ठहरिँदा २०६९ साउन २८ गते उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले सहिद चोकदेखि बाराहीचोकसम्म पिच सडकको केन्द्रबाट ३६ फिट कायम गरी नक्सा पास गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
यसरी विभिन्न समयमा राज्यका सम्बन्धित निकायबाट मापदण्ड परिमार्जन हुँदै आएको स्पष्ट छ। तर, हाल सर्वोच्च अदालतबाट ०७६-डब्लुओ-०६९४ र ०७८-डब्लुओ-१३५८ रिट निवेदनमा फेवाताल किनाराबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णयका कारण सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूको वैधानिक अधिकार, जीविकोपार्जन र सम्पत्ति माथि प्रत्यक्ष असर परेको छ।
