सरकारले देशमा लगानी अभिवृद्धिका लागि लगानी दशक घोषणा गरी त्यससम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। आगामी १० वर्षलाई लगानी दशकको रुपमा घोषणा गर्न, लगानीसँग सम्बन्धित कानुन वन, वातावरण र भूमिसमेत एकीकृत गरी एकीकृत लगानी संहिता बनाउन तथा विभिन्न निकायले फरक व्याख्या गर्ने क्रमको अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
लगानी र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थायित्व आवश्यक्ता भइसकेको छ। नीतिगत स्थायित्व हुनासाथ लगानीको चिन्ता गर्नैपर्दैन। त्यसका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि नीतिगत स्थायित्व हुँदा धेरै देशले विकास गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। हामीले किन नगर्ने? सबै दलहरुले कम्तीमा अबको दस वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ। कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एकअर्कासँग बाझिने कानुनी अवस्था र व्यवस्था अन्त हुनुपर्छ भन्ने महासंघको धारणा छ।
अबको बजेट र मौद्रिक नीतिले लगानी सहजीकरणका विषयलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ। यस पटकको बजेट नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्छ÷बनाइनुपर्छ। व्यवसायको दर्ता नागरिक एपबाट हुने व्यवस्था गर्न, कर बुझाएको आधारमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्न तथा विदेशी लगानीलाई अनलाइनबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि फाइल बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरी फाइल लगानीकर्ता आफैंले डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छौं।
लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत अन्य निकाय एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न लगानी सहजीकरण निकायको निर्माण गरेर लगानी सहजीकरणलाई जोड दिइनुपर्छ। यसका लागिग महासंघले सरकारका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ। कोसी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायतमा व्यापक सम्भावना बोकेको छ। सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको सम्भाव्यता, लगानीको ढाँचा तथा प्रदेश सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ।
देशमा पूर्वाधार विकासमा पुँजी अभाव नहोस् भनेरै महासंघकै पहलमा १० अर्ब पुँजी भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरी काम सुरु गरिसकेको छ। यसले पूर्वाधारमा लगानीको अभावलाई थोरै भए पनि हटाउन सघाउ पुग्नेछ। महासंघले आफ्नो साधारणसभाको अवसरमा लगानी विस्तार र सर्वसाधारणको सेवा–सुरक्षा बढाउन सुशासनको विषय उठाएको छ। सरकारले तत्काल सुुशासन आयोग गठन गरेकामा आभार व्यक्त गर्छौं। निजी क्षेत्र सुशासन र सुधारका क्षेत्र हरेक तरहबाट सुधारका लागि सहकार्य गर्न सरकारसँग तयार छ।
आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकारको पनि स्थायित्व हुनैपर्छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे लगानीका लागि, उद्योगका लागि, व्यापार, व्यवसाय, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा बनेका ऐन बदल्न आवश्यक छैन। छिनछिनमा ऐन, कानुन बदलिँदा लगानीकर्ता निरास हुन सक्छन्। उनीहरुले लगानीका लागि बुनेका योजना स्थगन गर्न सक्छन्।
लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग लगानी गरेर प्रतिफल लिन सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले यसतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। लगानीलाई स्थिरता दिन सरकारी संयन्त्र बलिया हुनैपर्छ। यसो भए मात्र लगानी वातावरण बन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र सरकारको राजस्वमा योगदान पुग्छ।
(कोसी प्रदेश लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन अध्यक्ष ढकालबाट व्यक्त विचार)
